राज्य सरकार आश्रितों को उचित मुआवजा एवं सरकारी नौकरी अविलंब दें – कृतिवास मंडल
फतेह लाइव, रिपोर्टर.
आरटीआई कार्यकर्ता संघ के केन्द्रीय महासचिव सह आजसू पार्टी के जिला सचिव कृतिवास मंडल ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग भारत सरकार नई दिल्ली से शिकायत दर्ज कराई थी कि पलामू जिला में उत्पाद विभाग की सिपाही बहाली में शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण के लिए दौड़ का आयोजन झारखंड सरकार के द्वारा कराया जा रहा था. उत्पाद विभाग की भर्ती प्रक्रिया कुछ दिनों से चल रही थी. झारखंड सरकार के नियमानुसार पुरूषों को सिपाही पद पर भर्ती के लिए एक घंटे में दस किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होती है और महिला सिपाही पद पर भर्ती के लिए 40 मिनट में पांच किलोमीटर दौड़ पूरी करने का प्रावधान है.
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सरकार द्वारा भादो महीने की उमस भरी गर्मी में दौड़ आयोजित कराने के कारण झारखंड राज्य के आठ बेरोजगार युवक मौत के मुंह में समां गए हैं. ऐसा प्रतीत होता है भर्ती केन्द्रों पर ना तो पीने के पानी की व्यवस्था की गई थी और ना ही शौचालय की व्यवस्था थी और ना ही महिलाओं के द्वारा छोटे बच्चों को स्तनपान कराने की उचित व्यवस्था.
झारखंड सरकार द्वारा ऐसी गलत व्यवस्थाओं के कारण आठ बेरोजगार युवकों की मौत होना झारखंड राज्य के लिए चिंताजनक का विषय है.
आठ युवकों के मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है.
उपरोक्त मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच करवा कर दोषियों पर अविलंब कानूनी कार्रवाई की मांग आरटीआई कार्यकर्ता संघ के केन्द्रीय महासचिव सह आजसू पार्टी के जिला सचिव कृतिवास मंडल के द्वारा कि गई थी एवं आठ मृत युवकों के आश्रितों को उचित मुआवजा एवं सरकारी नौकरी देने की मांग की गई थी. उपरोक्त मामले पर मनोज कौशिक आईजी हेड क्वार्टर (आईजी आफिस पुलिस हेडक्वार्टर) रांची को जांच व कार्रवाई करने हेतु ज़िम्मेदारी सौंपी गई है. यह जानकारी शिकायत कोषांग की वेबसाइट पर भी दर्शायी गई है, जिसके अलोक में मंडल ने यह जानकारी दी.
