उपायुक्त ने कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर पदाधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
फतेह लाइव, रिपोर्टर.
अबुआ आवास योजना के लाभुकों के बीच प्रमंडल स्तरीय स्वीकृति पत्र वितरण समारोह 09 फरवरी को प्रस्तावित है जिसमें मुख्यमंत्री, झारखंड चम्पाई सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रमंडल स्तरीय इस समारोह में कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिला के अबुआ आवास योजना के लाभुक शमिल होंगे। इस दौरान माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लाभुकों के बीच प्रथम किश्त की राशि जारी की जाएगी जो डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में जाएगा।
मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी क्रम में जिला दण्डाधिकरी सह उपायुक्त मजूनाथ भजन्त्री ने आवासीय कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए । उन्होने पदाधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए तय समय में तैयारियों को मूर्त रूप देने हेतु निर्देशित किया।
जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने विधि व्यवस्था के बेहतर संधारण, कार्यक्रम में शामिल होने वाले लाभुकों के संख्या की समीक्षा की तथा उनके आवागमन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया। आंगतुकों के बैठने की व्यवस्था, पार्किंग, सुगम यातायात व्यवस्था आदि तैयारियों की भी विस्तार से समीक्षा की। उन्होने तीनों जिला के लाभुकों को लेकर आने वाली बसों के उचित पार्किंग, कार्यक्रम स्थल में चलंत शौचालय, पेयजल, साफ-सफाई आदि को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया।
राज्य सरकार आवासविहीन, कच्चे घरों में रहने वाले ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं सहित पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस योजना के अंतर्गत कोल्हान प्रमंडल में 2,92,624 परिवारों को चिन्हित किया गया है, जिसमें पूर्वी सिंहभूम के 1,05,810, पश्चिमी सिंहभूम के 1,03,319 तथा सरायकेला खरसांवा से 83495 परिवार शामिल हैं ।
प्रथम फेज में 24,827 जिनमें पूर्वी सिंहभूम के 8138, पश्चिमी सिंहभूम के 10,252 तथा सरायकेला खरसांवा के 6437 को अबुआ आवास योजना आवंटित करते हुए प्रथम किश्त जारी की जाएगी। लाभुकों को प्रथम किश्त में तीस हजार रू., दूसरे किश्त में पचास हजार रू., तीसरे किश्त में एक लाख रू. तथा चौथे और अंतिम किश्त के रूप में बीस हजार रूपए प्रदान की जाएगी।
राज्य सरकार की महत्वकांक्षी योजना अबुआ आवास योजना में प्रति यूनिट आवास की सहायता राशि 4 किश्तों में कुल 2.00 लाख रूपए होगी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (SBM) या किसी अन्य समर्पित स्रोत के साथ अभिसरण के माध्यम से शौचालय निर्माण के लिए सहायता दिये जाने का प्रावधान है।
बैठक में उप विकास आयुक्त मनीष कुमार, एसडीएम धालभूम पीयूष सिन्हा, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर राजीव रंजन, निदेशक एनईपी ज्योत्सना सिंह, जिला योजना पदाधिकारी अरूण द्विवेदी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी सलमान जफर खिजरी, जिला परिवहन पदाधिकारी धनंजय, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रोहित कुमार, जिला खेल पदाधिकारी अविनेश त्रिपाठी समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
