ਫਤਿਹ ਲਾਈਵ, ਰਿਪੋਰਟਰ.
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ 2024 ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ? ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹਨ।
ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਨਾਂਦੇੜ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਪਟਨਾ, ਬਿਹਾਰ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਚ ਪਿਆਰੇ ਤਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਚ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
