फतेह लाइव, रिपोर्टर.
झारखंड मूलवासी अधिकार मंच के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को भूमि सुधार विभाग के सचिव चंद्र शेखर से मुलाकात की और उनसे अनुरोध किया कि टाटा कंपनी के लीज नवीकरण में विस्थापितों को शामिल किया जाए. मंच के मुख्य संयोजक हरमोहन महतो ने कहा, “टाटा कंपनी के लीज नवीकरण में उद्योग, समाज सेवा, खेल, कला, संस्कृति कॉलम रखा गया है, लेकिन विस्थापितों को इस कमेटी में शामिल नहीं किया गया है.” उन्होंने मांग की, कि लीज नवीकरण कमेटी को पहले भंग किया जाए और उसके बाद विस्थापितों को भी शामिल किया जाए.
इसके अलावा, मंच ने यह भी मांग की कि राजनीति क्षेत्र से किसी को नहीं जोड़ा गया है, इसलिए भूमि सुधार मंत्री दीपक विरुआ को भी इस कमेटी में रखने का अपील किया गया है. इससे न केवल विस्थापितों के हितों की रक्षा होगी, बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी यह निर्णय महत्वपूर्ण होगा.
इससे पहले, मंच ने राजभवन में और सीएम आवास में ज्ञापन दिया और अपनी मांगों को रखा. मंच ने यह भी मांग की है कि नगर विकास झारखंड सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना को रद्द किया जाए और टाटा विस्थापितों को एवं मंत्री दीपक बिरुआ को भी लीज नवीकरण कमेटी में शामिल किया जाए.
प्रतिनिधिमंडल में हरमोहन महतो, दीपक रंजीत, प्रहलाद गोप, उत्तम गौड़ और सुनील हेब्रम शामिल थे.
