- केंद्रीय बजट 2025-26 : किसानों के लिए किफायती ऋण की दिशा में बड़ी पहल
फतेह लाइव, रिपोर्टर
शनिवार 01 मार्च को “कृषि और ग्रामीण समृद्धि पर बजट के बाद वेबिनार” (Post-Budget Webinar on Agriculture & Rural Prosperity) का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय बजट 2025-26 की घोषणाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा की गई. इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने उद्घाटन भाषण दिया, और कृषि और किसान कल्याण विभाग (DoA&FW) के सचिवों ने इसे अपनी अध्यक्षता में संचालित किया. इस आयोजन में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रतिनिधियों के अलावा आरबीआई, नाबार्ड, विभिन्न बैंकों और कृषि विकास केंद्रों के सदस्य भी शामिल हुए, साथ ही देशभर से आए किसानों ने भी इसका हिस्सा लिया. इस सत्र का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में किए गए बजट प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन पर विचार करना था.
इसे भी पढ़ें : Jamshedpur : सूर्यधाम सिदगोड़ा में विशाल महाभंडारे के साथ सात दिवसीय श्रीराम कथा एवं नौ दिवसीय अनुष्ठान का समापन
केंद्रीय बजट 2025-26 के अंतर्गत विशेष रूप से कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. इनमें से एक प्रमुख कदम संशोधित ब्याज सहायता योजना (MISS) है, जिसके तहत किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ऋण सीमा को ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया गया है. यह कदम छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय तनाव से राहत देगा और कृषि में निवेश को बढ़ावा देगा. इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जमानत मुक्त KCC ऋण की सीमा ₹1.6 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख कर दी है. इस कदम से किसानों को बिना किसी अतिरिक्त बोझ के किफायती ऋण तक पहुंच प्राप्त होगी, जिससे उनकी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा किया जा सकेगा.
इसे भी पढ़ें : Jamshedpur : कृतिवास मंडल ने उप समाहर्ता टाटा लीज पर भ्रामक सूचना देने का लगाया आरोप
केंद्रीय बजट के अंतर्गत सरकार ने यह भी घोषणा की है कि 2023-24 में कृषि अल्पकालिक ऋण को ₹9.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर 2029-30 तक ₹20 लाख करोड़ तक पहुंचाया जाएगा. इसके साथ ही सरकार ने अब तक MISS योजना के माध्यम से किसानों को 1.44 लाख करोड़ रुपये का वित्तीय समर्थन दिया है. यह पहल न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की सुलभता को बढ़ाती है, बल्कि किसानों को वित्तीय स्वतंत्रता भी प्रदान करती है. यह सुनिश्चित करेगा कि किसानों को समय पर और किफायती ऋण मिले, जिससे कृषि क्षेत्र में सुधार होगा और देश की समृद्धि को गति मिलेगी.
