- स्वस्थ और शिक्षित बच्चों से ही झारखंड बनेगा उन्नत – रुचि कुजूर
फतेह लाइव, रिपोर्टर
झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य रुचि कुजूर और आभा वीरेंद्र अकिंचन ने गिरिडीह जिला के दो दिवसीय दौरे के दौरान गांडेय प्रखंड के ग्राम मोहनडीह के दो आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने बच्चों को मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया, जिसमें बच्चों की उपस्थिति, भोजन, यूनिफॉर्म, और अन्य सुविधाओं की गुणवत्ता की समीक्षा की. उन्होंने बच्चों द्वारा खाए गए भोजन की गुणवत्ता का परीक्षण भी किया. निरीक्षण के दौरान पीने के पानी और बिजली की समस्या का पता चला, जिस पर बाल आयोग के सदस्यों ने स्थानीय बीडीओ निषत अंजुम से बात की और जल्द समाधान के लिए कदम उठाने का आश्वासन लिया. बीडीओ ने भी यह सुनिश्चित किया कि पानी और बिजली की समस्याओं को शीघ्र हल किया जाएगा.
इसे भी पढ़ें : Jamshedpur : टाटानगर में रेलवे सेफ्टी नियमों की अनदेखी, शंटिंग के दौरान लोको पायलट हुआ गंभीर रूप से घायल
आंगनबाड़ी केंद्रों में सुधार के लिए बाल आयोग की पहल
दूसरी ओर, बाल आयोग के सदस्य रुचि कुजूर और आभा वीरेंद्र ने कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय गांडेय का भी निरीक्षण किया. यहां उन्होंने छात्राओं से उनके पठन-पाठन और अध्ययन की गुणवत्ता के बारे में जानकारी ली. उन्होंने छात्राओं के बौद्धिक क्षमता को परखने के लिए विभिन्न प्रश्न पूछे. कस्तूरबा विद्यालय के छात्रावास और भोजनालय का भी निरीक्षण किया गया, जहां बच्चों की सोने और भोजन की व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए. विद्यालय में उपस्थिति पंजी, सामग्री पंजी और शिक्षक द्वारा तैयार किए गए दस्तावेजों का भी निरीक्षण किया गया. विद्यालय के क्षतिग्रस्त बाउंड्री वॉल की मरम्मत के लिए भी तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया गया.
इसे भी पढ़ें : Dhanbad : सिंदरी में फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन की जमीन पर बसे लोगों ने उपायुक्त से की मुलाकात
कस्तूरबा गांधी विद्यालय में सुधार के निर्देश
इस मौके पर डीसीपीओ जीतू कुमार, महिला पर्यवेक्षिका किरण कुमारी, कस्तूरबा विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं और अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे. बाल आयोग के सदस्यों ने विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए और भी कई आवश्यक कदम उठाने का भरोसा दिलाया. उन्होंने यह भी कहा कि यदि बच्चों को स्वस्थ और शिक्षित वातावरण मिलेगा, तो झारखंड राज्य का भविष्य उज्जवल होगा.
