(ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ)


ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 31 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਜਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ।
ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਨਿਵਾਸੀ ਅੰਕੁਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ, ਜਪਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ, ਵਰਖਾ ਰਾਣੀ, ਰਿਪਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੌਰਵ ਸਿੰਗਲਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਦਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੰਤਰ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਜੋ 2017 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਹੇਠ ਐਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਪ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹੇਗਾ ਤੇ ਤੀਹ-ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।