30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਪ, ਸਰਨਾ ਨੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ.
ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ 33 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਵਰਗੇ ਬੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬੇਦਾਗ਼ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ, ਫਰਲੋ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਆਸਾਰਾਮ ਬਾਪੂ, ਮਾਲੇਗਾਂਵ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਵਰਗੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ.? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵੱਖਰੇ ਹਨ? ਕੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਸਰਨਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ।
