ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ.
ਜੀਐਚਪੀਐਸ–ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 32 ਤੋਂ ਚੋਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ. ਸੰਤ ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਫੰਡ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਖੁਦ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮੁੜ ਪੈਸਾ ਮੰਗਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ. ਸੰਤ ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਮਓਯੂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਉਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਸੰਗਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ। ਸ. ਸੰਤ ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੰਦਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਖੁਦ ਕਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀਐਚਪੀਐਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿੱਤੀ ਹਿਸਾਬ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
