ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ.
ਸੰਵਿਧਾਨ (130ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ “ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ” ਦੀ ਥਾਂ “ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ” ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਰੀ ਜਾਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜੇਪੀਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
