अंचल कार्यालय में आय प्रमाण पत्र की प्रक्रिया हुई जटिल, लोग हो रहे परेशान
फतेह लाइव, रिपोर्टर.
पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में सीबीएसई-आईसीएसई बोर्ड के नियंत्रण में संचालित विद्यालयों में नामांकन के लिए मांगे गए आय प्रमाण पत्र की बाध्यता एवं आय प्रमाण पत्र हेतू दिये गये आवेदन प्राप्ति प्रमाण पत्र के आधार पर नामांकन करने का आदेश सभी विद्यालयों को देने का अनुरोध आरटीआई कार्यकर्ता सह चेयरमैन जिला कांग्रेस आरटीआई सेल कमलेश कुमार ने डीसी अनन्य मित्तल से किया है. उन्होंने मंगलवार को इससे संबंधित एक मांगपत्र डीसी को सौंपा.
पत्र में कहा गया है कि सूत्र अनुसार श्रीमान के निर्देशानुसार पूर्वी सिंहभूम जिला के सीबीएसई-आईसीएसई बोर्ड के तहत संचालित विद्यालयों में नामांकन प्रक्रिया आरंभ की गई है, जो दिनांक 20 फरवरी 2025 तक अंतिम तिथी रखी गई है. उन्होंने कहा कि विदित हो कि भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग झारखंड सरकार रांची के द्वारा विभिन्न अंचल के अंचल अधिकारियों द्वारा एक माह के अंतराल तक बीपीएल आय प्रमाण पत्र हेतू दिये गये आवेदनों का निष्पादन करने को कहा गया हैं किंतू संबंधित विद्यालयों में नामांकन हेतू बीपीएल आय प्रमाण पत्र नामांकन आवेदनों के साथ जमा करने को विद्यालयों के द्वारा आन लाइन जमा करने को कहा गया है.
उक्त समय सीमा आरक्षित छात्रों के लिए आरक्षण के आधार पर नामांकन करने की प्रक्रिया में सफलता प्राप्त करने में असुविधा प्राप्त हो रही है, जो राज्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ के साथ संविधान में प्राप्त मौलिक अधिकार से वंचित करते हुए भेदभाव की नीति उत्पन्न करती है जिसका अनुमति संविधान के अनुच्छेद-14 में प्राप्त नहीं है.
उन्होंने डीसी से अनुरोध किया है कि सीबीएसई-आईसीएसई बोर्ड से नियंत्रित पूर्वी सिंहभूम जिला के सभी विद्यालयों के नियंत्रणकर्ता को निर्देश दिया जाये कि स्कूलों में दाखिला हेतू बीपीएल आय प्रमाण पत्र के लिए प्राप्त कराये गए आवेदनों के प्राप्ति के आधार पर एक माह का समय सीमा छात्र छात्राओं को दिया जाये तथा नामांकन की तिथी भी उनके लिए समय सीमा को बढ़ाया जाये, ताकि आरक्षिण छात्र छात्राओं को संपूर्ण लाभ आरक्षण का प्राप्त हो सके एवं आप के द्वारा दिये गये निर्देश-आदेश का प्रतिलिपि मुझे भी उपलब्ध कराया जाये.
कमलेश कुमार ने कहा कि जो भी आय प्रमाण पत्र पेंडिंग हैं. उन्हें हर हाल में 19 फरवरी तक कर दिया जाये और जो वंचित है उनके लिये स्कूल में नामांकन की तारीख बढ़ा दी जाये, तांकि संपूर्ण लोगों को आरक्षण का लाभ मिल सके. मालूम हो कि पूर्व में आय प्रमाण, आवासीय प्रमाण पत्र आदि बनाने के लिए तत्काल का आप्शन रहता था. उसको सरकार को पुन: तत्काल का आप्शन लाना चाहिए तांकि जिसको जरुरत हो उसको सर्टिफिकेट प्राप्त हो, जिसके लिए झारखंड सरकार की छवि आम जनता में बनी रहे. अभी हाल के दिनों में सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग द्वारा नया सॉफ्टवेयर बनाया गया है. उसमें जरुरतों को देखते हुए तत्काल का कोई आप्शन नहीं रखा गया है, जिससे बीमारी से ग्रस्त लोगों को और भी कई जरुरतमंदों को सर्टिफिक्ट प्राप्त नहीं हो पायेगा.
