जमशेदपुर.
उपायुक्त विजया जाधव द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जन्म मृत्यु निबन्धन कार्य मे प्रगति तथा पंचायत स्तरीय दवा दुकान खोले जाने के सम्बंध में प्राप्त आवेदनों को लेकर सभी सम्बंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गयी. उप विकास आयुक्त मनीष कुमार, एसडीएम धालभूम पीयूष सिन्हा, सिविल सर्जन डॉ जुझार माझी तथा अन्य पदाधिकारी ऑनलाइन जुड़े. 14 जुलाई से शुरू जन्म मृत्यु निबन्धन अभियान में अपेक्षित प्रगति नहीं पाए जाने पर उपायुक्त ने अप्रसन्नता जताते हुए कहा कि पंचायत स्तर पर कैम्प मोड में इस कार्य को पूरा करें. विगत 5 वर्षों में सरकारी अस्पतालों में हुए 217449 संस्थागत प्रसव पर उपायुक्त द्वारा निर्गत किये गए जन्म प्रमाण पत्र का रिपोर्ट मांगा गया, जिनका प्रमाण पत्र नहीं बना है उन्हें कैम्प मोड में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये. 10 जुलाई से अभीतक जन्म निबन्धन हेतु कुल 8648 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें 2722 आवेदनों का निष्पादन हुआ है. वहीं मृत्यु निबन्धन के लिए प्राप्त कुल आवेदन 2251 के विरुद्ध 555 का निष्पादन किया गया. उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि आवेदन प्राप्त करने की गति काफी धीमी है. इसमें तेजी लाएं तथा लोगों को समयबद्ध रूप से प्रमाण पत्र निर्गत करना सुनिश्चित भी करें. विशेषकर शहरी क्षेत्र में आवेदनों की संख्या अपेक्षा के अनुरुप नहीं आ रहे हैं, डोर टू डोर विजिट कर लोगों को जागरूक करते हुए संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया गया. जिले में इस अभियान के तहत करीब 1 लाख 18 हजार लोगों को जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने का लक्ष्य रखा गया है.
पंचायत स्तरीय औषधि केन्द्र/ दवा दुकान खोले जाने में प्राप्त आवेदनों की समीक्षा में उपायुक्त ने कहा कि जितने गांव हैं. उनसे एक आवेदन तो जरूर आये ताकि स्क्रूटनी के पश्चात योग्य आवेदक का चयन हो सके. वहीं आवेदकों के भौतिक सत्यापन को लेकर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं ड्रग इंस्पेक्टर को उचित कदम उठाने का निर्देश दिया गया. वीसी में नगर निकायों के पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सीडीपीओ, एमओआईसी, डीपीएम जिला परिषद, ब्लॉक कॉर्डिनेटर- पंचायत, बीपीएम व अन्य जुड़े.
