फतेह लाइव, रिपोर्टर.
सरायकेला-खरसावा के लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र के लिए टाटा स्टील यूआईएसएल की बिजली टैरिफ याचिका के लिए झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जेएसईआरसी) द्वारा एक सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की गई थी.
सार्वजनिक सुनवाई वित्त वर्ष 2023-24 के ट्रू-अप, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा और एआरआर तथा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए टैरिफ निर्धारण की प्रक्रिया के रूप में आयोजित की गई थी.
मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई की अध्यक्षता झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य महेंद्र प्रसाद और सदस्य अतुल कुमार ने की. जन सुनवाई में कई घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं ने भाग लिया.
टैरिफ समायोजन पर प्रस्तुति
संजय गौतम, मंडल प्रबंधक ने बैठक का सार प्रस्तुत किया. नियामक आयोग के समक्ष दायर याचिका और टैरिफ स्थिरता और टिकाऊ संचालन सुनिश्चित करने के लिए उचित टैरिफ की आवश्यकताओं पर चर्चा की गई.
सुनवाई के दौरान, क्षेत्र में भविष्य के साथ-साथ मौजूदा बिजली की मांग को पूरा करने के लिए नेटवर्क विस्तार योजनाओं पर एक प्रस्तुति भी दी गई.
टाटा स्टील यूआईएसएल ने प्रस्तुत किया कि मौजूदा टैरिफ वित्त वर्ष 26 की अपेक्षित लागत वसूलने के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए लागत की समय पर वसूली और टिकाऊपन के लिए कुछ टैरिफ समायोजन (~ 3%) की आवश्यकता है. प्रस्तुति के बाद, जेएसईआरसी के सदस्यों ने दायर याचिका से संबंधित सुझाव, आपत्तियां और टिप्पणियां आमंत्रित की.
