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Hindiफतेह लाइव, रिपोर्टर
रांची के हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में शनिवार को राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत “अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना” का शुभारंभ किया गया. मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने इस योजना का उद्घाटन करते हुए कहा कि यह योजना झारखंड के सम्मानित अधिवक्ताओं के लिए एक ऐतिहासिक कदम है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इस स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू कर अधिवक्ताओं और उनके आश्रितों के स्वास्थ्य से संबंधित चिंताओं को दूर करने की दिशा में कदम बढ़ाया है. इस योजना के अंतर्गत, लाभार्थी के अलावा उनके परिवार के सदस्य भी स्वास्थ्य बीमा की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे.
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मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बताया कि राज्य सरकार का उद्देश्य राज्य में एक बेहतरीन लॉ यूनिवर्सिटी स्थापित करना है. इसके लिए राज्य सरकार कार्य योजना तैयार कर रही है, ताकि देश की सबसे बेहतरीन लॉ यूनिवर्सिटी यहां बनाई जा सके. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी सरकार का हर कदम राज्य के हर वर्ग, हर समुदाय और हर व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए है. चाहे वह गांव में रहता हो या शहर में, सरकार सभी के विकास के लिए समर्पित है. उन्होंने कहा कि राज्य का पिछड़ा होना एक बड़ी चिंता का विषय है, और राज्य सरकार इसके समाधान के लिए निरंतर प्रयास कर रही है.
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मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का हर एक क्षण और हर एक घड़ी जनता के लिए समर्पित है. उन्होंने कहा कि अगर सरकार ईमानदारी से कार्य करती है, तो लोग खुद-ब-खुद सरकार से जुड़ेंगे. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वर्तमान राज्य सरकार को झारखंड की सम्मानित जनता का आशीर्वाद पहले से कहीं अधिक मजबूत रूप से मिल रहा है, क्योंकि सरकार ने लगातार विकास के रास्ते पर कदम बढ़ाए हैं. उन्होंने राज्य के नागरिकों से अपने विश्वास को बनाए रखने की अपील की और कहा कि राज्य सरकार उनके अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है.
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मुख्यमंत्री ने योजना के शुभारंभ के साथ-साथ राज्य सरकार की अन्य योजनाओं का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि राज्य में प्रत्येक व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करना सरकार की प्राथमिकता है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की जानकारी भी दी, जिसके तहत राज्य के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बिना किसी गारंटी के 15 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा. यह योजना राज्य के बच्चों को गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है. इस ऐतिहासिक अवसर पर कई मंत्री, विधायक, महाधिवक्ता और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.