(ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ)
ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗੰਭੀਰ ਵੱਲੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਂਦਿਆ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੋਂ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਨ ਮੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੀੜਿਤ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਵਨ ਮੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 41 ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 39 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਡੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਰਾਂਚੀ, ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਬੋਕਾਰੋ ਅਤੇ ਪਲਾਮੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਚਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
