फतेह लाइव, रिपोर्टर
सर्वोच्च न्यायालय, झारखंड उच्च न्यायालय और प्रधान जिला जज बोकारो के निर्देश पर आगामी 8 मार्च को तेनुघाट व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. इस महत्वपूर्ण आयोजन को सफल बनाने के लिए 3 मार्च को न्यायिक पदाधिकारियों ने पुलिस प्रशासन के साथ एक बैठक की. इस बैठक में जिला जज प्रथम अनिल कुमार की अगुवाई में अनुमंडल के पुलिस अधिकारियों से विचार-विमर्श किया गया. जिला जज ने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया कि न्यायालय से भेजे गए नोटिसों पर त्वरित कार्रवाई करें ताकि अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन राष्ट्रीय लोक अदालत में हो सके. उन्होंने कहा कि पुराने मामलों के निष्पादन को लेकर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से दिशा-निर्देश मिल चुके हैं, और उस पर कार्रवाई करते हुए संबंधित व्यक्तियों को नोटिस तामील करना आवश्यक है.
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पुलिस प्रशासन का सहयोग आवश्यक, पारिवारिक विवादों के समाधान पर जोर
बैठक में कुटुंब न्यायालय के प्रेम नाथ पांडेय ने पुलिस पदाधिकारियों को बताया कि लोक अदालत की सफलता के लिए पुलिस का सहयोग बेहद महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि पारिवारिक विवादों के मामले अक्सर बढ़ते हैं और ऐसे मामलों को त्वरित रूप से निपटाने के लिए पुलिस की भूमिका अहम होती है. उन्होंने सुझाव दिया कि पुलिस को पारिवारिक विवादों के मामले की जानकारी होते ही उसे शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करना चाहिए. इस बैठक में जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी ने भी राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व पर बल दिया और बताया कि इसमें प्रशासन का सहयोग प्राप्त होता है, जिससे मामलों का शीघ्र निष्पादन संभव हो पाता है.
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नोटिस तामील की कार्रवाई तेज करने की आवश्यकता
बैठक के दौरान एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति ने चेक बाउंस के मामलों पर विशेष ध्यान देने की बात की. उन्होंने कहा कि जो भी चेक बाउंस के मामले में नोटिस जारी किए जाते हैं, उन्हें तामील करते हुए संबंधित व्यक्तियों तक पहुंचाना चाहिए, ताकि इन मामलों का त्वरित निष्पादन हो सके. इसके साथ ही, उन्होंने राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए पुलिस प्रशासन से पूरा सहयोग प्राप्त करने की बात कही. पुलिस प्रशासन के कई उच्च अधिकारी इस बैठक में उपस्थित थे, जिनमें अजीत कुमार, शशि शेखर कुमार, नित्यानंद भोक्ता, कुमार विक्रम सिंह, और अन्य शामिल थे. सभी ने यह आश्वासन दिया कि वे न्यायालय द्वारा भेजे गए नोटिसों को सही समय पर तामील करेंगे और राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के समाधान के लिए पूरी तरह से सहयोग करेंगे.
