(ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ)
ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਿਰਸੇਵਾਲੇ ਕਾਤਲ ਸਾਧ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੰਬੰਧਤ ਜੱਜ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਆ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆ ਹਨ। ਜਦੋ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਉਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਥੋ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚੋ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਤਫਤੀਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਸੇਵਾਲੇ ਕਾਤਲ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ ਦੇ ਵੱਲੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਣਜੀਤ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚੋ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਹੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਸਿਰਸੇਵਾਲੇ ਕਾਤਲ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚੋ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦੇ ਹੋਏ ਬਰੀ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸਵਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਿਚੋ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆ ਨੂੰ ਇਥੋ ਦੀ ਜਨਤਾ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋ ਇਸੇ ਲਈ ਇੰਨਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
