फतेह लाइव, रिपोर्टर.
जमशेदपुर समाहरणालय सभागार में उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में VB-GRAMG (Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission-Gramin), अबुआ आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) तथा PM JANMAN आवास योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, रोजगार सृजन तथा समयबद्ध आवास निर्माण को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए।
बैठक में जानकारी दी गई कि 1 जुलाई 2026 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का संचालन VB-GRAMG के नाम से किया जा रहा है। उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों (बीडीओ) एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक पंचायत में 15 से 20 योजनाएं क्रियान्वयन की स्थिति में लाई जाएं तथा प्रत्येक गांव में कम से कम पांच विकास योजनाएं संचालित हों। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और विकास कार्यों में गति आएगी।
उपायुक्त ने अबुआ आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और PM JANMAN आवास योजना के तहत निर्माणाधीन आवासों को शीघ्र पूर्ण कराने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि लाभुकों को समय पर आवास उपलब्ध कराने के साथ-साथ श्रमिकों को निरंतर रोजगार भी सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में VB-GRAMG के अंतर्गत पूर्ण हो चुकी परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि Geo-MGNREGA पोर्टल पर सभी पूर्ण परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग युद्धस्तर पर कराई जाए। इसके लिए रोजगार सेवकों का साप्ताहिक रोस्टर तैयार करने तथा अधिक योजनाओं वाले पंचायतों और गांवों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने NMMS App के माध्यम से सभी मजदूरों की शत-प्रतिशत उपस्थिति दर्ज कराने, जॉब कार्डधारियों का 95 प्रतिशत ई-केवाईसी एक सप्ताह के भीतर पूरा करने तथा स्थायी रूप से पलायन कर चुके अपात्र जॉब कार्डधारियों का नाम ग्रामसभा की अनुशंसा के आधार पर नियमानुसार हटाने का निर्देश भी दिया।
आवास योजनाओं की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने कहा कि जिन लाभुकों ने राशि प्राप्त करने के बावजूद निर्माण कार्य पूरा नहीं किया है, उनसे शीघ्र आवास निर्माण पूरा कराया जाए। ऐसा नहीं होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने तृतीय किस्त प्राप्त लाभुकों के आवासों की छत ढलाई शीघ्र पूरी कराने तथा प्रथम किस्त प्राप्त लाभुकों के निर्धारित कार्य इसी माह पूर्ण कराने का निर्देश भी अधिकारियों को दिया।
बैठक में उप विकास आयुक्त नागेंद्र पासवान, निदेशक एनईपी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ), बीपीओ तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
