ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿਛ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕਣਾ ਜਰੂਰੀ
(ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ)
ਡੇਰਾ ਮੁੱਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਿਸਰਚ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰਜੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆ ਦੇ ਮੁਲਜਿਮ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਿਆਵੇ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਣ ਵਿਚ ਓਹ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏ ਜੋ ਇਕ ਮੁਜਰਿਮ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਇਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਬੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਕ ਅਜ ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦੇਆਂ ਅੰਦਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਓਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਡਕਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੰਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ।
