Jamshedpur : महिला समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में तेजी, उपायुक्त की अध्यक्षता में जेएसएलपीएस की समीक्षा बैठक

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• प्रत्येक प्रखंड से 10-15 समूह चिन्हित कर आजीविका संवर्धन हेतु प्रशिक्षण, संसाधन और बाजार से जुड़ाव पर दिया गया जोर
• सशक्तिकरण के साथ समावेशी विकास की ओर कदम, बागवानी, बीमा और ऋण से जुड़ी योजनाओं पर फोकस

फतेह लाइव, रिपोर्टर

जमशेदपुर समाहरणालय सभागार में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में जेएसएलपीएस एवं एफपीओ की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, आजीविका संवर्धन और संगठनात्मक क्षमता बढ़ाने पर विशेष चर्चा की गई. उपायुक्त ने कहा कि महिला समूहों को आत्मनिर्भर और स्वप्रेरित बनाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए. इसके लिए उन्हें न केवल संगठनात्मक प्रशिक्षण बल्कि आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जाना आवश्यक है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक प्रखंड से 10-15 महिला समूहों को चिन्हित कर उन्हें प्रशिक्षण, संसाधन, और बाजार उपलब्ध कराया जाए.

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महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में व्यापक योजना तैयार

बैठक में उपायुक्त ने क्षेत्रीय उत्पादों के साथ महिलाओं के जुड़ाव पर बल देते हुए कहा कि बहरागोड़ा का बांस हस्तशिल्प, पटमदा का ढोल-मांदर निर्माण और महुआ संग्रहण जैसे परंपरागत व्यवसायों में महिलाओं को प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाया जाए. उन्होंने कहा कि कच्चा माल बेचने के बजाय तैयार उत्पादों की पैकेजिंग और मार्केटिंग पर ध्यान दिया जाए ताकि उत्पादों की कीमत बढ़ सके और आजीविका के नए अवसर उत्पन्न हों. उपायुक्त ने सभी जेएसएलपीएस कर्मियों को निर्देशित किया कि वे अगले एक महीने तक क्षेत्र में रहकर संभावनाओं की पहचान करें और कार्य में गुणवत्ता लाएं. साथ ही यह सुनिश्चित करें कि कोई भी महिला समूह से जुड़ने से वंचित न रहे. उन्होंने बीपीएम को स्थानीय स्तर पर ही निवास करने, और महिला समूहों को जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना तथा बीमा योजनाओं की जानकारी देने का निर्देश दिया.

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स्थानीय उत्पादों से आजीविका का विस्तार, प्रशिक्षण और नवाचार को बताया सफलता की कुंजी

उपायुक्त ने मुद्रा लोन के लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे, बैंक समन्वय को बेहतर बनाने और सक्षम एसएचजी को शत प्रतिशत क्रेडिट लिंकेज से जोड़ने के निर्देश दिए. साथ ही बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत 1500 एकड़ भूमि चिन्हित करने, मनरेगा और जेएसएलपीएस डाटा समन्वय सुनिश्चित करने, और 517 बागवानी सखी के लक्ष्य के तहत शेष 160 सखी का चयन शीघ्र पूरा करने को कहा. बैठक में उप विकास आयुक्त नागेन्द्र पासवान, जिला उद्यान पदाधिकारी, भूमि संरक्षण पदाधिकारी, डीपीएम जेएसएलपीएस, एलडीएम प्रतिनिधि सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे.