(ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ)
ਅਕਾਲੀ ਦਲ “ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ” ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੱਧਰੀ ਨੇ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂ ਵਲ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ 1984 ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜੇ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤ-ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਉਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਕੋਈ ਆਮ ਦੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੁੰਡਾ ਟੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੱਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਰੁਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ‘ਚ ਉਸਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 1984 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤਕ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਕਮਲ ਨਾਥ, ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋਣ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਸੱਤਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹਤਿਆਰੇ ਬਰੀ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ, ਪਰ ਕੇਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਗਏ।
ਇਹ ਸਿੱਖ ਹਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੱਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ‘ਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਵੰਬਰ 1984 ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ 18 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ 7000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਖਿੱਚ-ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਥੱਕੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਝੁਕੇ ਹਾਂ।” ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਝੁਕਾਂਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕਰੇ। 1984 ਦੇ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਹੋਣ ਤਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ “ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ” ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
