ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ.
ਦਿੱਲੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸੱਦਣਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ, ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ. ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
