फतेह लाइव, रिपोर्टर
अस्तित्व और नेशनल लेबर हेल्थ एंड इंवेर्मेंट ओर्गनाइजेशन आईएलओ और इंटक के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम द्वारा एक ज्ञापन श्रम मंत्रालय, मुख्य मंत्री झारखंड और सामाजिक कल्याण विभाग को दिया गया जिसमें कार्य स्थल पर महिलाओं पर हो रहे अत्याचार शोषण और प्रताणना पर प्रस्तावित कानून C190 और R206 को लागू करने की मांग की गई. जो प्रत्येक वर्ष अंतर राष्ट्रीय स्तर पर 25 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक का अभियान के रूप मे आंदोलन पूरे विश्व मे चलता है. इसी सिलसिले में आज सामाजिक संस्था अस्तित्व और नेशनल हेल्थ कमिटी के सदस्यों ने पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त के माध्यम से सामाजिक न्याय मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और मुंख्यमंत्री झारखंड को ज्ञापन दिया.
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ज्ञात हो की 25 नवम्बर से 10 दिसम्बर तक (GBV) के खिलाफ अभियान चलाया गया. जिसमें अस्तित्व और श्रम स्वास्थ्य और पर्यावरन और इंटक द्वारा (CEDAW) के प्रयास के वैश्विक स्तर से मांग करते है जिसमे ILO कंवेंशन 190 और सिफारिश R206 के अनुसमर्थंन और कार्यनवयन का आह्वान करते हैं. उपयुक्त ने आश्वासन दिया कि हमारी मांग राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचा दिया जायेगा. इस अवसर पर अस्तित्व की संस्थापक सह सचिव मीरा तिवारी, झारखंड इंटक के प्रदेश कोषाध्यक्ष संजीव श्रीवास्तव, टीआरएफ लेबर यूनियन के महासचिव अंजनि कुमार, नवीन कुमार यूथ इंटक महासचिव डीएन पांडे, रीता शर्मा, अनामिका सरकार, बैजयंती बारी, दशमिता हाइब्रिड सुमन होंगा, अनिता तिवारी, अमृता तिवारी, फरहाद बेगम, शबाना, रुखशाना और कई सदस्य उपस्थित रहे.
