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क्लैट के प्रवेश परीक्षा के शुल्क कम करने के लिए जमशेदपुर को-ऑपरेटिव लॉ कॉलेज के पूर्व छात्र सह अधिवक्ता अमर तिवारी में उच्च शिक्षा विभाग भारत सरकार से मांग की थी. उसमें बताया गया था कि क्लैट के द्वारा हर साल लॉ के क्षेत्र में नामांकन के लिए परीक्षा आयोजित की जाती है, परंतु उस परीक्षा शुल्क में कटौती नहीं की जा रही है.

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शुल्क के नाम पर ₹4000 सामान्य कोटि का दिया है और अन्य के लिए ₹3500 4000 सिर्फ प्रवेश परीक्षा के लिये एक गरीब छात्रों के लिए काफी ज्यादा है, जिससे गरीब छात्र हर साल फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं. अमर तिवारी ने विभाग से अनुरोध किया कि क्लैट 2025 के परीक्षा शुल्क को ₹500 सभी विद्यार्थी के लिए रखा जाए, ताकि हर वर्ग के विद्यार्थी इस परीक्षा में भाग ले सके, जिसे भारत सरकार के कानून मंत्रालय के लीगल अफेयर के नोडल पदाधिकारी सौरव चौधरी ने बार कौंसिल ऑफ इंडिया को कार्यवाही हेतु भेज दिया है।

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