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Jamshedpur Tata Steel : टाटा स्टील की अनुमोदित एवं उपयुक्त प्राधिकारी से पंजीकृत सबलीज वाली भूमि की बंधक ऋण वास्ते एनओसी जारी करने की मांग, मुकेश मित्तल ने किया पत्राचार

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फतेह लाइव, रिपोर्टर।

पूर्वी सिंहभूम जिला मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष एवं सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पूर्व उपाध्यक्ष मुकेश मित्तल ने टाटा स्टील उपाध्यक्ष (कॉर्पोरेट सर्विसेज) चाणक्य चौधरी को पत्र लिखकर टाटा स्टील द्वारा अनुमोदित एवं उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा पंजीकृत सबलीज वाली भूमि के लिए बंधक ऋण वास्ते एनओसी जारी करने की मांग की है। मुकेश मित्तल ने लिखा कि टाटा स्टील ने झारखंड सरकार द्वारा लीज के आधार पर आवंटित भूमि को सबलीज पर स्टील सिटी जमशेदपुर में विभिन्न संस्थानों/संगठनों/व्यक्तियों को आवंटित की है और बाद में इन सबलीस वाली भूमि को सबलीस धारकों द्वारा उचित प्राधिकारी के साथ विधिवत पंजीकृत किया गया और टाटा स्टील के रिकॉर्ड में परिवर्तित किया गया।

फिर भी, सभी कानूनी अनुपालन क्रम में होने के बावजूद, दुर्भाग्य से, बैंक इन सबलीस वाली भूमि का उचित संज्ञान नहीं लेते हैं और बंधक ऋण के लिए कानूनी दस्तावेजों के रूप में इसे स्वीकार नहीं करते हैं। इस प्रकार, ऐसी सबलीस वाली भूमि पर खर्च किया गया पैसा वस्तुतः मृत निवेश बन गया है।

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बैंकों द्वारा बताया गया है कि बैंकों को उचित प्रारूप में टाटा स्टील से एनओसी की आवश्यकता होती है, जिसके बिना वे टाटा स्टील की सबलीस वाली भूमि के एवज़ में बंधक ऋण के लिए किसी भी आवेदन पर विचार करने में अपनी असहायता व्यक्त करते हैं। इसलिए, यह अनुरोध किया जाता है कि इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए और टाटा स्टील की लीज वाली भूमि के सबलीस धारकों को आवश्यकता पड़ने पर एनओसी जारी करने के लिए एक प्रणाली विकसित की जाए।

मुकेश मित्तल ने उम्मीद जताई है कि इस मामले पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाएगा और आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ताकि जमशेदपुर और उसके आसपास व्यापार और उद्योग के हित में टाटा स्टील के सबलीस वाले भूमि धारकों को बैंकों से बंधक ऋण का अधिकार मिल सके।

मुकेश मित्तल ने पत्र की प्रतिलिपि रतन टाटा, चेयरमैन एमेरिटस टाटा संस लिमिटेड, टी वी नरेंद्रन, ग्लोबल सीईओ एवं मैनेजिंग डायरेक्टर टाटा स्टील लिमिटेड, नारायण राणे, मंत्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, हरदीप सिंह पूरी, मंत्री, आवास और शहरी मामले मंत्रालय, भारत सरकार, पीयूष गोयल, मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, विनय कुमार चौबे, सचिव, शहरी विकास और आवास मंत्रालय, झारखंड सरकार, बन्ना गुप्ता, मंत्री, स्वास्थ मंत्रालय, झारखंड सरकार, विद्युत वरण महतो, सांसद, जमशेदपुर, सरयू राय, विधायक, जमशेदपुर पूर्वी, मंजूनाथ भजंत्री, उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम को भी भेजी है।

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