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Hindi- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए मंत्री का आह्वान
फतेह लाइव, रिपोर्टर
जमशेदपुर के गोपाल मैदान में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) के तहत प्रमंडल स्तरीय महोत्सव का उद्घाटन समारोह हुआ. इस महोत्सव के उद्घाटन समारोह में झारखंड सरकार के उद्योग, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री संजय प्रसाद यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे. इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू, सचिव उद्योग अरवा राजकमल, उपायुक्त सरायकेला-खरसावां रविशंकर शुक्ला, निदेशक उद्योग सुशांत गौरव और अन्य कई सरकारी अधिकारी भी उपस्थित रहे. महोत्सव में कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिलों के पीएमएफएमई योजनांतर्गत 50 से अधिक वित्त पोषित इकाइयों द्वारा विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई.
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इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे व्यवसायियों को नया अवसर प्रदान करना है
महोत्सव में विभिन्न प्रदर्शनों का आयोजन किया गया, जिसमें डेयरी प्रसंस्करण, मिलेट्स (रागी), मशरूम, अनाज प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, और सीड कैपिटल से संबंधित इकाइयाँ शामिल थीं. इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण के लिए मशीनरी उपकरणों का भी प्रदर्शन किया गया. मंत्री संजय प्रसाद यादव ने इन स्टॉलों का निरीक्षण किया और उत्पादों की गुणवत्ता तथा प्रयासों की सराहना की. उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि इस योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में असंगठित रूप से कार्य कर रहे छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देना है. यह योजना इस क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का निर्माण करने के साथ-साथ छोटे व्यवसायियों को एक नया अवसर प्रदान करती है.
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सूक्ष्म उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता की योजना, 10 लाख तक का अनुदान
मंत्री ने योजना की विस्तृत जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस योजना के तहत राज्य के छोटे स्तर पर खाद्य पदार्थों का उत्पादन और पैकेजिंग करने वाले उद्यमियों को परियोजना लागत का 35% की दर से 10 लाख रुपये तक की पूंजीगत अनुदान सहायता प्रदान की जाती है. इसके अलावा किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), सहकारिता, और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को तीन करोड़ रुपये तक का अनुदान दिया जाता है. इस अनुदान से यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसानों और छोटे व्यवसायियों को अपनी यूनिट्स को स्थापित करने और संचालित करने में कोई कठिनाई न हो. मंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार किसानों के उत्पादों का मानकीकरण और सुरक्षा मानकों का पालन करने के साथ-साथ पैकेजिंग और ब्रांडिंग में भी उद्यमियों की मदद कर रही है.
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सरकार की योजना से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में आत्मनिर्भर झारखंड का सपना साकार होगा
मंत्री ने झारखंड को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से अपील की कि राज्य में खाद्य पदार्थों का उत्पादन, पैकेजिंग और ब्रांडिंग के कार्य को छोटे स्तर पर बढ़ावा दिया जाए. उन्होंने कहा कि इस योजना से न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी. साथ ही, मंत्री ने बैंकों से आग्रह किया कि वे आवेदन प्रक्रियाओं में विलंब न करें और समय पर स्वीकृत आवेदन स्वीकार करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा सकें. उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में झारखंड में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के क्षेत्र में और अधिक लोग जुड़ेंगे और झारखंड को इस क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा.
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झारखंड की छवि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के क्षेत्र में मजबूत होगी
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में झारखंड में कुल 1638 लोन स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 500 से अधिक इकाइयाँ पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिलों में स्थापित हुई हैं. इस महोत्सव के माध्यम से सूक्ष्म उद्यमियों को नए अवसरों का सामना करने का मौका मिल रहा है और यह आयोजन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है. महोत्सव के उद्घाटन समारोह में राज्य के प्रमुख अधिकारियों, उद्यमियों और समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने इस प्रयास की सराहना की और सरकार के साथ मिलकर इस दिशा में काम करने का संकल्प लिया.