उपायुक्त ने की सभी विभागीय पदाधिकारी, बीडीओ के साथ समीक्षा बैठक, कहा- योजनाओं को धरातल पर उतारें
फतेह लाइव, रिपोर्टर.
जिले में विकास योजनाओं को अपेक्षित प्रगति लाने के उद्देश्य से जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल द्वारा सभी विभागीय पदाधिकारी एवं बीडीओ के साथ ऑनलाइन समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई. ऑनलाइन समीक्षा बैठक में उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान, परियोजना निदेशक आईटीडीए दीपांकर चौधरी समेत जिला स्तरीय अन्य पदाधिकारी एवं सभी बीडीओ, बीपीओ, प्रखंड समन्वयक जुड़े. बैठक में सिद्धो कान्हू युवा खेल क्लब निबंधन, आवास, मनरेगा, चिकित्सा सहायता योजना, जल जीवन मिशन, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, झारखंड मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना, झार जल पोर्टल पर प्राप्त पंयजल संबंधी शिकायत समेत अन्य सभी विभागीय योजनाओं की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई.
*वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में शत प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करें*
जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी विभागीय पदाधिकारी को जिला में एवं बीडीओ को ब्लॉक में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में नेतृत्व प्रदान करना है. योजनायें ससमय पूर्ण हों, सुयोग्य लाभुकों को याजनाओं का लाभ मिले इसे जिला एवं प्रखंड के स्तर पर सतत अनुश्रवण करते हुए सुनिश्चित करना है.
जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त द्वारा समीक्षा के क्रम में सभी प्रखंडों में सिद्दो कान्हू युवा खेल क्लब का सोसाइटी एक्ट के तहत निबंधन में अपेक्षित प्रगति नहीं पाये जाने पर अप्रसन्नता जाहिर की गई. कुल 1582 के लक्ष्य के विरूद्ध अबतक 1567 ग्रामों में क्लब का गठन किया गया है. वहीं 84 का मात्र निबंधन किया गया है, सभी प्रखंडों को एक सप्ताह के अंदर शेष ग्रामों में क्लब का गठन करते हुए सोसाइटी एक्ट के तहत निबंधन कराने का निदेश दिया गया.
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की समीक्षा में लाभुकों के ESCROW एकाउंट ओपनिंग की समीक्षा की गई. साथ ही लाभुकों को योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित करने का निदेश दिया गया. जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में पशुपालकों को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी पर योजना का लाभ दिया जा रहा है. इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करें और लोगों को योजनाओं से जोड़ें. वैसे सुयोग्य चिन्हित लाभुक जो योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक नहीं हैं उनसे लिखित में लेने के निदेश दिया गया.
बैठक में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की समीक्षा में जल जीवन मिशन, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट, गार्बेज कलेक्शन व्हीकल, सेगरिगेशन शेड निर्माण में अधतन प्रगति की जानकारी ली गई. सभी प्रखंडों को कार्ययोजना बनाते हुए लाभुक समिति के माध्यम से गार्बेज कलेक्शन व्हीकल से कचड़ा उठाव शुरू करने का निदेश दिया गया. साथ ही कम्यूनिटी सैनिटरी कॉम्पलेक्स निर्माण के लिए सभी प्रखंडों से प्रस्ताव मांगा गया.
मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता अनुदान में जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि कुल 1135 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें 1102 आवेदनों में स्वीकृति प्रदान की गई. शेष आवेदनों को भी जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन प्राप्त करने का निदेश दिया गया.
मनरेगा की समीक्षा में प्रति ग्राम योजना का क्रियान्वयन एवं मानव दिवस सृजन की समीक्षा की गई. मनरेगा योजना में अबतक जिले की उपलब्धि 82 फीसदी है जिसे वित्तीय वर्ष के अंत तक शत प्रतिशत करने का निदेश दिया गया. वहीं मनरेगा योजनाओं के क्रियान्वयन में धीमी प्रगति पर पोटका, पटमदा, चाकुलिया तथा जिला की मनरेगा टीम को शो-कॉज का निदेश दिया गया.
झारखंड मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना की समीक्षा में अपात्र लाभुकों को चिन्हित करने साथ ही भुगतान के रिजेक्शन के कारणों की समीक्षा की गई. 39298 लाभुकों का भुगतान बैंक खाता में त्रुटि या अन्य कारणों से नहीं किया गया है. जांचोपरांत त्रुटि निराकरण करते हुए अग्रेत्तर कार्रवाई का निदेश दिया गया.
बैठक में साइकिल वितरण योजना की समीक्षा में सभी योग्य छात्रों के बीच साइकिल वितरण सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया. वहीं बिरसा आवास, अबुआ आवास योजना की समीक्षा में ससमय किस्त की राशि नहीं भुगतान करने पर नाराजगी व्यक्त की गई तथा पहला और दूसरे किस्त के भुगतान में ज्यादा अंतर नहीं रखने का निदेश दिया गया, जिससे ससमय आवास निर्माण कार्य पूर्ण हो सके.
