सफाई व्यवस्था, नाला सफाई, नाली निर्माण एवं सड़क निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कराने की उठाई गई आवाज
फतेह लाइव, रिपोर्टर.
जमशेदपुर की जिला परिषद सदस्य पूर्णिमा मलिक के नेतृत्व में मंगलवार को क्षेत्र की विभिन्न जनसमस्याओं के समाधान की मांग को लेकर जिला के उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा गया। इस दौरान क्षेत्र के लोगों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हुए शीघ्र कार्रवाई की मांग की गई।
सौंपे गए मांग पत्र में कहा गया कि बागबेड़ा की तर्ज पर हरहरगुट्टू, करनडीह एवं परसुडीह क्षेत्र में भी JNAC के माध्यम से नियमित कचरा उठाव एवं साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। वर्तमान में इन क्षेत्रों में नियमित सफाई व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
इसके अलावा बरसात के मौसम को देखते हुए हरहरगुट्टू, करनडीह एवं परसुडीह क्षेत्र के सभी बड़े नालों की जेसीबी मशीन के माध्यम से तत्काल सफाई कराने की मांग की गई। मांग पत्र में उल्लेख किया गया कि नालों की सफाई नहीं होने के कारण बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस जाता है, जिससे स्थानीय निवासियों को भारी नुकसान एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
मांग पत्र में करनडीह फाटक के समीप लाइन टोला स्थित नाली निर्माण का मुद्दा भी उठाया गया। जिला प्रशासन एवं रेल प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित कर आवश्यक एनओसी उपलब्ध कराने की मांग की गई, ताकि लंबे समय से लंबित नाली निर्माण कार्य पूरा हो सके और स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा मिल सके।
इसके साथ ही परसुडीह शीतला चौक से सुंदरनगर बयांगबिल तक प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य को जल्द शुरू कराने की मांग की गई। बताया गया कि लगभग तीन वर्ष पूर्व इस सड़क का शिलान्यास किया गया था, लेकिन अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन से हस्तक्षेप कर संबंधित ठेकेदार के माध्यम से अविलंब कार्य प्रारंभ कराने की मांग की।
इस अवसर पर सेवा ही लक्ष्य के अध्यक्ष मानिक मल्लिक, उत्तरी घाघीडीह पंचायत की मुखिया मीणा रजक, बिट्टू साहू, रंजीत शर्मा, संजय सिंह एवं संजय बरनवाल सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता एवं क्षेत्रवासी उपस्थित थे।
जारी रहेगा संघर्ष : मानिक
सेवा ही लक्ष्य के अध्यक्ष मानिक मलिक ने कहा कि क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं के समाधान में लगातार देरी हो रही है। बरसात से पहले नालों की सफाई, नियमित कचरा उठाव और अधूरी विकास योजनाओं को पूरा करना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। यदि समय रहते इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जनहित के इन मुद्दों को लेकर उनका संघर्ष आगे भी जारी रहेगा।
