फतेह लाइव, रिपोर्टर.
केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने लंबित मांगों को लेकर फिर से आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है। इसकी रणनीति शनिवार को टिनप्लेट वर्कर्स यूनियन कार्यालय में राकेश्वर पांडेय की अध्यक्षता में प्रमुख केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की राज्यस्तरीय बैठक हुई, जिसमें आम जनता, विशेषकर मजदूरों के ज्वलंत मुद्दों पर अपनी भावी कार्ययोजना तय की गई।
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बैठक में इंटक, एटक, सीआईटीयू, एच एम एस और एआईआईसीटीयू के राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय नेतृत्व शामिल हुए। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच की ओर से कहा गया कि लोकसभा चुनाव के नतीजों ने देश के उत्पादक वर्ग यानी किसानों और मजदूरों के असंतोष का कड़ा संदेश सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को दिया है और स्पष्ट संदेश यह है कि सत्ता पक्ष को कॉरपोरेट परस्त नीति पर आगे बढ़ने से बचना चाहिए।
21 सूत्री मांगों को दोहराते हुए, जिनमें से चार लेबर कोड को समाप्त करने की प्रमुख मांग है। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने स्वतंत्र एवं संयुक्त दोनों तरह के कार्यक्रम करने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में अगस्त माह में झारखंड के सभी 20 सांसदों को मांगों से अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा जाएगा।
संयुक्त मंच ने न्यूनतम मजदूरी के मुद्दे पर श्रमिकों के पक्ष में खड़े होने के लिए झारखंड के श्रम विभाग को धन्यवाद दिया है और अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं को दंडित करने की मांग दोहराई है।
इसके अलावा राज्य सरकार के स्तर पर 12 सूत्री मांगों को लेकर अगस्त और सितंबर माह में जिला और राज्य स्तर पर प्रदर्शन कार्यक्रम तय किए गए हैं।
ट्रेड यूनियन के संयुक्त मंच ने राज्य भर में मांगों को लेकर संयुक्त आंदोलन को तेज करने के लिए राज्य के सभी जिलों में अपना नेटवर्क मजबूत करने का निर्णय लिया है। आज की बैठक में राकेश्वर पाण्डेय, बी.एन. सिंह, के.के. त्रिपाठी, राघवन रघुनंदन, परविंदर सिंह, अशोक यादव, विश्वजीत देब, महेश कुमार सिंह, अम्बुज ठाकुर, अनिर्बान बोस, सुब्रत विश्वास, हीरा अर्काने सहित केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के अन्य नेताओं ने भाग लिया।
