मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने 12 विभागों के महत्वपूर्ण योजनाओं विस्तार से समीक्षा की, अधिकारियों को दिया निर्देश – विकास को लेकर जो लक्ष्य निर्धारित है उसे ससमय हासिल करें
रांची।
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने 12 विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा के क्रम में सभी उपायुक्तों से कहा कि वे अपने- अपने जिले में एक ही जगह कम से कम 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराएं. इस जमीन पर अगले 3 महीने के अंदर सोलर पार्क योजना शुरू की जाएगी. मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों से सभी तरीके के सरकारी जमीनों का आईडेंटिफिकेशन करने के साथ वहां सरकार का बोर्ड लगाने का निर्देश दिया.
सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट्स के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं : सीएम
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से ये बातें भी कहीं…
▪️बिरसा हरित ग्राम योजना में 1 लाख एकड़ प्रति वर्ष का हम लोग लक्ष्य रखे थे, आप लोग इसे 25 हजार एकड़ प्रति वर्ष पर ला दिए. इस वर्ष किसी भी कीमत पर इस लक्ष्य को 50 हजार एकड़ पर ले जाइए. 3 महीने का काम है सब लोग लग जाइए. नर्सरी की बात हो रही थी. मुझे लगता है कृषि विभाग के पास नर्सरी बनाने का पैसा भी रहता है. आप सुनिश्चित कीजिये की प्रत्येक किसान पाठशाला में एक-एक नर्सरी प्रारंभ हो. इसके लिए अलग से पैसा का व्यवस्था कीजिये.
▪️प्रत्येक राशन कार्ड धारी परिवार के लिए दो-दो फलदार पौधा का व्यवस्था कीजिये. राशन डीलर के माध्यम से पूरे राज्य में इसे एक तिथि निर्धारित करके बंटवाइए.
▪️अभी तक पंचायत में एक खेल के मैदान का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है. यह प्रतिशत जो देख रहे हैं और हम भी कह रहे हैं, कि 81 % अचिवेमेंट है, बढ़िया है परन्तु, दूसरा पक्ष क्या है ? आप अपने जिलों में 3 वर्ष में पंचायत में एक खेल का मैदान नहीं बना पाए हैं. कार्य में सुधार लाइए. प्रत्येक पंचायत में 1-1 नये खेल का मैदान स्वीकृत कीजिये. अगली बार रिव्यु में हम प्रति पंचायत 2 खेल के मैदान पूरा देखना चाहते हैं.
▪️ प्रत्येक खेल के मैदान के चारों तरफ पौधा इसी बरसात में लगाने की व्यवस्था कीजिये मनरेगा से प्रत्येक गाँव में सिद्धो-कान्हो क्लब बनाना था. अभी तक राज्य भर में एक भी नहीं बन पाया है. मेरी गुजारिश होगी कि अगले 3 महीने में प्रत्येक पंचायत में एक-एक क्लब बना दीजिये. मेरी योजना है कि इन क्लबों को पोटो हो खेल के मैदान के देख रेख का जिम्मा दिया जाए एवं प्रति वर्ष खेल सामग्री के लिए कुछ राशि भी दी जाएगी.
▪️कुआँ का खेल झारखण्ड में बहुत पुराना है. आप स्थल निरिक्षण करवाइए तभी कुआँ स्वीकृत कीजिये. अगले 3 माह में सभी 1 लाख कुआँ की स्वीकृति मिल जानी चाहिए. उपायुक्त इसमें विशेष रूचि लेंगे.
▪️10 वर्ष से हम लोग पंचायत भवन बना रहे हैं परन्तु अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं. अगले 3 महीने में जहाँ भवन स्वीकृत नहीं हुआ है वहाँ स्वीकृत कीजिये एवं बिजली, सोलर यूनिट, प्रज्ञा केंद्र, एप्रोच रोड, कंप्यूटर कि व्यवस्था सभी पंचायत भवनों में हो जानी चाहिए.
▪️ सभी पंचायत भवन का एक रंग होना चाहिए. अगले 7 दिन के अन्दर विभाग इसे फाइनल करके जिलों को भेज दे, मुझे भी दिखा लीजियेगा. कहीं से फण्ड कि व्यवस्था कीजिये और इस काम को 3 महीने के अंदर पूरा करवाइए. नाम के साथ एक अच्छा फ्लेक्स भी लगवाइये सभी भवनों में.
▪️ आईटी डिपार्टमेंट 3 महीने के अन्दर सभी पंचायत भवन, PACS / LAMPS एवं JSLPS के CLF में प्रज्ञा केंद्र खुलवाना सुनिश्चित करे. CMEGP पोर्टल जल्द प्रारंभ हो जाना चाहिए. हम पहले भी कहे हैं आप अपने-अपने जिले में खुद के प्रयास से 10 अच्छा प्रोजेक्ट प्रारंभ करवाइए. सैलून,मिट्टी का बर्तन का काम से सम्बंधित, डोकरा बनाने का यूनिट, गाड़ी का वर्कशॉप, डेयरी, चमड़े से जुड़ा उद्योग, लकड़ी के काम से जुड़ा यूनिट, सिलाई केंद्र इस ढंग के और भी काम हैं. आप लोग अपने जिले में कम-से-कम एक-एक यूनिट स्वीकृत करवाइए.
▪️15 दिन के अन्दर सभी आंगनबाड़ी भवनों को अगले 3 वर्ष में बनाने की कार्ययोजना हमारे समक्ष होनी चाहिए. आप लोग किस ढंग से काम किये हैं. उसकी बानगी देखिये कि पेंशन योजना में सिर्फ 6.5 लाख लोगों का ही मोबाइल नंबर दिया गया है और यह हम नहीं मान सकते हैं कि इतने सारे परिवारों के पास या उसके पास-पड़ोस में मोबाइल है ही नहीं. इस स्थिति को सुधारिए.
▪️ सावित्री बाई फुले योजना में अभी भी बहुत बच्चियां छूट गयी हैं. सभी सरकारी विद्यालय से इस सम्बन्ध में सर्टिफिकेट लीजिये.
▪️ग्रामीण विकास/ कल्याण/कृषि विभाग मिलकर बैठक करे एवं 1 महीने के अन्दर मुख्यमंत्री पशुधन योजना के इस वर्ष के लक्ष्य के अनुरूप योजनाओं को स्वीकृत कर दे.
▪️ किसान क्रेडिट कार्ड देने में हमने अच्छी प्रगति की है. जून-जुलाई में किसानों को क्रेडिट की बहुत आवश्यकता होती है. आप लोग 15 दिन का एक कार्यक्रम बनाइए. इस दरम्यान कम से कम 5 लाख किसानों को KCC से जोड़िये.
▪️जल जीवन मिशन में सही से काम करना होगा। नहीं तो झारखण्ड जैसे राज्य के लिए यह योजना अभिशाप सिद्ध होगी. जैसे चापाकल में 30- 40 फीट ही पाइप डालता था. वैसे ही इसमें भी अगर किया गया तो समझ लो और ऐसा हो रहा होगा. आप उपायुक्त इस योजना पर भी विशेष ध्यान देंगे.
▪️DMFT में आप लोग कुछ भी योजना ले लेते हैं. CS महोदय 10-15 मोडल प्रोजेक्ट बनवाइए. जिलों को भेज दीजिये और हो सके तो जिले इन्हीं में से योजनाओं का चयन करें. जिले में आप अपनी मर्जी से जितनी संख्या में योजना लेना है लीजिये.
▪️उत्कृष्ट विद्यालय पर आप सभी का विशेष ध्यान होना चाहिए. वहां सुचारू रूप से SMC अपना काम करे, साफ़-सफाई हो, मध्याहन भोजन मिले. यह आपको देखना है. कोई जिला अपनी तरफ से कुछ जोड़ना चाहता है तो उसका भी स्वागत है. दूसरे जिले आपसे सीखेंगे.
▪️पशु बीमा पर अभी मेरी नजर गयी थी. हम बीमा कर रहे हैं और गाँव में पशु मर भी रहे हैं ऐसे में उन्हें सहयता क्यों नहीं मिल रही है ? जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है. इसमें बहुत बड़ा घोटाला सामने आने वाला है. कहीं बीमा कंपनी शर्त लगा रखी है कि 15 दिनों के बाद अगर मृत्यु होती है यह उसकी जिम्मेवारी नहीं होगी. कहीं लिखा है कि बीमा राशि सिर्फ लाभुक अंशदान के विरुद्ध ही मिलेगा. आखिर इतना कुछ हो रहा था और सभी लोग आँख बंद किये हुए थे. सभी जिले पशु बीमा से सम्बंधित रिपोर्ट 7 दिनों के अन्दर भेजेंगे और उपायुक्त इस विषय पर अपने जिले में थोड़ा ध्यान दें.
