फतेह लाइव, रिपोर्टर.
संयुक्त संघर्ष मोर्चा सिंदरी का एक प्रतिनिधिमंडल एफसीआईएल सिंदरी के यूनिट प्रभारी विजय चौधरी एवं स्टेट इंचार्ज देवदास अधिकारी से सोमवार को मिला. इस दौरान पीपी कोर्ट द्वारा जारी नोटिस के आलोक में सिंदरी वासियों में हताशा भय एवं आक्रोश से प्रबंधन को अवगत कराया तथा अपना पांच सूत्री मांग पत्र सौंपा.
ये है सिंदरी वासियों की मांग
1. एफ.सी.आई.एल प्रबंधक द्वारा सिन्दरी के झुग्गी झोपड़ी दुकानदारों को पी .पी एक्ट के तहत हटाने हेतु जारी नोटिस को निरस्त किया जाए.
2. पी.पी. एक्ट के तहत जारी नोटिस से प्रभावितों को उजाङने से पहले पुनर्वास की व्यवस्था किया जाए.
3. सिंदरी के रैयतो द्वारा देश हित में एफ.सी.आई.एल सिंदरी को दिए जमीन में से शेष बचे हुए खाली जमीनों को किसी पूंजीपति को ना देकर रैयतो को वापस किया जाए.
4. सिन्दरी शहर के अंदर लंबे समय से बसे स्थापित रैयतो को अपना मकान का मालिकाना हक वहीं पर दिया जाए एवं छोटे छोटे दुकानदारों को स्थान आवंटित किया जाय.
5. एफ.सी.आई.एल के खाली पड़े क्वार्टरों को सिंदरीवासियों को लीज आवंटित कर दिया जाए.
मोर्चा ने दी आंदोलन की चेतावनी
मोर्चा के प्रतिनिधियों ने कहा हमारी उपरोक्त मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक, सकारात्मक पहल नहीं की जाती है तो मोर्चा चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा. संयुक्त संघर्ष मोर्चा सिंदरी के संयोजक रामू मंडल ने कहा कि धनबाद के सांसद पी एन सिंह के साथ बैठक कर भारत सरकार ने पीपी एक्ट के तहत शहर को खाली करने का फैसला लिया है.
इन्हें भी दिया ज्ञापन
इस मामले में बीजेपी सिंदरी की जनता के समक्ष सांसद का असली चेहरा को अंधेरे में रखकर गुमराह कर रही है. मांग पत्र का प्रतिलिपि उपायुक्त धनबाद, आयुक्त उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल हजारीबाग, रसायन मंत्री (भारत सरकार), मथुरा प्रसाद महतो विधायक, पूर्णिमा नीरज सिंह विधायिका, विनोद सिंह विधायक, आनंद महतो पूर्व विधायक, एसएसपी धनबाद, को दिया जाएगा.
ज्ञापन देने में ये थे शामिल
प्रतिनिधिमंडल में संयोजक रामुमंडल जेएमएम, विकास कुमार ठाकुर सीपीआईएम, अजय कुमार कॉन्ग्रेस , राजीव मुखर्जी मासस, विमल कुमार रवानी माले, मुनेश्वर यादव राजद, मनोज घोष, राहुल यादव शामिल थे.
