- लुआबासा पंचायत में योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण, प्रखंड मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में दिए सख्त निर्देश
- योजनाओं में पारदर्शिता और समयसीमा पर विशेष ध्यान दें — उप विकास आयुक्त
- पंचायत प्रतिनिधियों को दी गई भागीदारी सुनिश्चित करने की सलाह
- जियो टैग लंबित मामलों पर उप विकास आयुक्त ने जताई सख्ती
फतेह लाइव, रिपोर्टर
जमशेदपुर सदर प्रखंड अंतर्गत लुआबासा ग्राम पंचायत में उप विकास आयुक्त नागेन्द्र पासवान ने अबुआ आवास योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना तथा अन्य विकास योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया. उन्होंने योजनाओं की वास्तविक प्रगति को देखते हुए अपूर्ण कार्यों को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया. निरीक्षण के बाद उन्होंने प्रखंड मुख्यालय में एक समीक्षा बैठक की जिसमें अबुआ आवास और मनरेगा योजना की गहन समीक्षा की गई. उप विकास आयुक्त ने स्पष्ट किया कि जिन लाभुकों को अबुआ आवास योजना की पहली, दूसरी और तीसरी किस्त मिल चुकी है और जिनके जियो टैग लिंटर या पूर्ण आवास स्तर पर 60 दिन या उससे अधिक समय से लंबित हैं, उनका कार्य तत्काल पूरा किया जाए. ऐसे लाभुकों की पहचान कर पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार सेवकों को 50-50 लाभुकों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिन्हें 7 दिनों के भीतर कम से कम प्लिंथ लेवल तक निर्माण कार्य पूरा कराना अनिवार्य होगा.
इसे भी पढ़ें : Jamshedpur : DLCC बैठक में कृषि, MSME और बैंकिंग पहुंच पर जोर, उपायुक्त ने बैंकर्स को लक्ष्य आधारित कार्य की दी नसीहत
अबुआ आवास योजना में तेज़ी लाने की सख्त हिदायत, लापरवाह लाभुकों की होगी पहचान
उप विकास आयुक्त ने कहा कि सरकार द्वारा संचालित योजनाएं नागरिकों के हित को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती हैं, इसलिए इनका पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ क्रियान्वयन सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है. उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों — मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और वार्ड सदस्यों से आह्वान किया कि वे योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में सक्रिय भागीदारी निभाएं. उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि योजनाओं की गुणवत्ता और समयसीमा का विशेष ध्यान रखा जाए ताकि आमजन को योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके. बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी, पीओ मनरेगा, जिला समन्वयक आवास, जिला प्रशिक्षण समन्वयक, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी सहित ग्राम रोजगार सेवक व अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे.
