- केसीसी, पीएमएफएमई, एजुकेशन लोन और आदिम जनजातीय क्षेत्रों में बैंकिंग सेवा को लेकर हुई गहन समीक्षा
- MSME और एजुकेशन लोन में सुस्ती पर जताई चिंता, उपायुक्त ने मांगी ठोस कार्य योजना
फतेह लाइव, रिपोर्टर
समाहरणालय सभागार में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में जिला परामर्शदात्री समिति एवं जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति (DLCC) की बैठक आयोजित की गई. बैठक में अपर उपायुक्त भगीरथ प्रसाद, आरबीआई के एलडीओ गौरव कुमार, नाबार्ड डीडीएम जस्मिका बासके, विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों और जिला स्तरीय विभागीय पदाधिकारियों ने भाग लिया. उपायुक्त ने कृषि ऋण, फार्म व क्रॉप लोन वितरण, केसीसी आवेदनों की स्थिति और एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष बल देते हुए कहा कि केवल 46,573 किसानों को केसीसी का लाभ मिलना चिंता का विषय है. कुछ बैंकों द्वारा इस योजना में शून्य प्रगति पर असंतोष जताते हुए उनसे जवाब मांगा गया और रणनीति बनाने का निर्देश दिया गया. उन्होंने यह भी कहा कि प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण वितरण बढ़ाया जाए और सरकार की योजनाओं को सही ढंग से लागू किया जाए.
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कृषि ऋण में गिरावट पर उपायुक्त ने जताई नाराजगी, बैंकों को दिए जवाब देने के निर्देश
बैठक में यह भी सामने आया कि जिले के 22,000 विशेष रूप से संवेदनशील आदिम जनजातीय समुदायों तक बैंकों की सीधी पहुंच नहीं है, जिसे उपायुक्त ने अस्वीकार्य बताया. उन्होंने निर्देश दिया कि बैंक इन क्षेत्रों में पहुंच बढ़ाएं, जागरूकता अभियान चलाएं और किसानों को एनपीए या भूमि रिकॉर्ड से जुड़ी तकनीकी बाधाओं के बारे में स्पष्ट जानकारी दें. उन्होंने यह भी कहा कि इंडिया बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, और बंधन बैंक जैसे निजी बैंकों को अपने सामाजिक दायित्व को समझते हुए सरकारी योजनाओं में सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए. पीएम सूर्यघर योजना के प्रचार-प्रसार, सब्सिडी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं को सशक्त करने की दिशा में विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए गए.
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आदिम जनजातीय क्षेत्रों तक बैंकिंग पहुंच जरूरी, उपायुक्त ने बैंकों को दिए सख्त निर्देश
बैठक में MSME ऋण स्वीकृति, एजुकेशन लोन और बीमा योजनाओं की भी विस्तृत समीक्षा की गई. उपायुक्त ने कहा कि MSME क्षेत्र में ऋण स्वीकृति की गति बढ़ाई जाए और युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाए. एजुकेशन लोन की धीमी प्रगति पर बंधन बैंक, उत्कर्ष, उज्जीवन, आईडीएफ और इंडस बैंक से जवाब तलब किया गया. पीएम जनधन योजना, अटल पेंशन योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई. R-SETI द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की स्थिति पर चर्चा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि प्रशिक्षण उपरांत युवाओं को ऋण सुविधा देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए. एयरटेल पेमेंट बैंक की सेवाओं को लेकर साइबर सुरक्षा और उपभोक्ता सेवा की गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए. उन्होंने सभी बैंकों से प्रो-एक्टिव होकर जनकल्याणकारी योजनाओं को लागू करने की अपील की.
