Punjabi
English
Hindi(ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ)
“ਇੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਇਕ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਰਿਸਵਤਖੋਰੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਲੀਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਥੋ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈ ਤੋ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਊਂਣ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਵੱਲੋ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹਨ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਰਿਸਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨਿਕ ਲੀਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਕੁੱਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫਸਪਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋ ਇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਦੁਰਵਰਤੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਥੋ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਰਸ, ਪੁਲਿਸ ਜਦੋ ਚਾਹੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਲੱਤ-ਬਾਹ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈ ਤੇ ਆਜਾਦੀ ਨਾਲ ਜਿਊਂਣ ਤੇ ਵਿਚਰਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਵੱਲੋ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕਬੀਲਿਆ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨਿਕ ਲੀਹਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਹਿੱਤ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸੇ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਫੌਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਬੀਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਥੋ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਆਜਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਸੇ ਉਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਕੇਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।