(ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ)
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਰਮਿੰਘਮ ਐਜਬੈਸਟਨ ਲਈ ਲੇਬਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਹਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨਐਚਐਸ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਹਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਬਾਰੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਡੇਵਿਡ ਬੈਡੀਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਨਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫਰਤ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਵਾਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਧਰਮ ਦੁਆਰਾ ਸਾਮਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫਰਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਸਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀਵਾਦ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧ 10:1 ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯਹੂਦੀ ਨਸਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਸਤਿਥੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਬਾਰੇ ਏਪੀਪੀਜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਸਲਵਾਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਦੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ “ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਅਦਿੱਖ” ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਇੱਕ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾੜੇ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ, ਸਾਡੇ ਆਕਾਰ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਯੋਗਦਾਨ, ਜਾਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਰੀਡਿੰਗ 7 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਜਾਂ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
