सभी गांवों और मोहल्लों में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न योजनाओं की समीक्ष
फतेह लाइव, रिपोर्टर.
समाहरणालय सभागार, जमशेदपुर में उपायुक्त अनन्य मित्तल के निर्देशानुसार, उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक में केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं के तहत प्रत्येक गांव, टोला और मोहल्ले में बिजली आपूर्ति की योजना पर गहन चर्चा की गई. विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता, विभिन्न कार्यकारी एजेंसियों और संवेदकों के साथ समन्वय समिति ने पारंपरिक और नवीनीकृत ऊर्जा के माध्यम से बिजली पहुंचाने के प्रयासों की समीक्षा की. साथ ही, प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना के तहत लाभुकों की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया गया, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले.
उप विकास आयुक्त ने इस बात पर जोर दिया कि योजना के प्रचार-प्रसार को तेज किया जाए और लाभार्थियों को प्रोत्साहित किया जाए. उन्होंने कहा कि इस योजना को सरल बनाकर पहले चरण में जमशेदपुर के निगम क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाए. समीक्षा के दौरान यह जानकारी दी गई कि जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र में 90 आवेदनों के मुकाबले 16, मानगो नगर निगम क्षेत्र में 91 आवेदनों के मुकाबले 24, जूस्को क्षेत्र में 180 आवेदनों के मुकाबले 16, और घाटशिला क्षेत्र में 13 आवेदनों के मुकाबले केवल 1 लाभार्थी के घर में सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किया गया है. उप विकास आयुक्त ने योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया और आवेदनों का भौतिक सत्यापन करने के बाद जल्द से जल्द अधिष्ठापन कार्य पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया.
बैठक में पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के तहत वित्तीय रूप से टिकाऊ और परिचालन रूप से कुशल वितरण क्षेत्र स्थापित करने के लिए योजनाओं की समीक्षा की गई. यह योजना उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार करने के उद्देश्य से लागू की जा रही है. बैठक में सभी बिजली प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं को जर्जर खंभे और तारों को बदलने का कार्य तेज़ी से करने का निर्देश दिया गया. इसके अलावा, कृषि फिडर को अलग करने, विद्युत परिवहन और वितरण में हो रहे नुकसान को कम करने के लिए अभियान चलाने की योजना बनाई गई. मुख्यमंत्री उज्जवल झारखंड योजना के तहत 191 चयनित टोला में बिजली पोल और तार लगाने का काम शीघ्र शुरू करने का निर्देश संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को दिया गया.