(ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ)
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਮਿੰਨੀ ਪੁਸ਼ਕਰਣਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਰਨਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ‘ਤੇ ਪਾ ਕੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ।
ਇਸ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯੋਗ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 4 ਮਹੀਨੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ ਚਾਵਲਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਡਾ: ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੌਬੀ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ.
