Punjabi
English
Hindiਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
(ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ)
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 15 ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਐਸਕੇਐਮ ਵਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੌਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਬਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੁੱਦੇ ਅਧਾਰਤ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐਸਐਸ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2025 ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋ ਤਕ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐਸਕੇਐਮ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ “ਹਾਊਸ ਅਰੇਸਟ” ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੇ ਜਬਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ.
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਮਰਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐਸਕੇਐਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰਹੇ।
ਐਸਕੇਐਮ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ।