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Jamshedpur : सुवर्ण वणिक समाज को ओबीसी सूची में शामिल करने की मांग सांसद ने लोकसभा में उठाई

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फतेह लाइव, रिपोर्टर।

सांसद विद्युत वरण महतो ने सोमवार को लोकसभा में सुवर्ण वणिक समाज के मामले को उठाया। सांसद महतो ने नियम 377 के तहत सुवर्ण वणिक समाज के लोगों को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने की मांग की। उल्लेखनीय है गत दिनों सुवर्ण वणिक समाज के एक प्रतिनिधिमंडल ने सांसद महतो से मुलाकात कर इस संबंध में एक ज्ञापन समर्पित किया था एवं उनसे आग्रह किया था कि इसमें मामले को केंद्रीय सरकार तक पहुंचाया जाए।

आज सांसद महतो ने मामले को सदन में रखते हुए कहा की सुवर्ण वणिक जाति के अधिसंख्य आबादी झारखंड राज्य के जमशेदपुर, रांची, पश्चिम सिंहभूम, दुमका, धनबाद, हजारीबाग, गोड्डा आदि लोकसभा क्षेत्रों में निवास करती है। इस जाति के लोग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अत्यधिक पिछड़े हुए हैं तथा इन लोगों की मांग है कि इन्हें केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल किया जाए, ताकि ये लोग समाज के मुख्यधारा से जुड़कर अपना सर्वांगीण विकास कर सकें।

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उन्होंने यह भी कहा की झारखंड सरकार ने विगत 28 जून 2020 को सुवर्ण वणिक जाति सहित अन्य 36 जातियों को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने का प्रस्ताव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा है। सांसद महतो ने अध्यक्ष के माध्यम से केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से कहा कि झारखंड सरकार के उसके उक्त प्रस्ताव पर विचार करते हुए इन्हें केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल किया जाए।

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