- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया केंद्रीय बजट 2025 का ऐलान, कई अहम घोषणाएँ कीं
- नए केंद्रीय बजट में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने की घोषणाएँ, आयकर में बदलाव
फतेह लाइव, रिपोर्टर
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में केंद्रीय बजट 2025 पेश किया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन पर जोर दिया गया. इस बजट में प्रमुख रूप से तकनीकी और शैक्षिक संस्थानों के विस्तार, कर छूट, और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएँ की गईं. सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार पांच प्रमुख भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में अतिरिक्त बुनियादी ढांचे का निर्माण करेगी. इसके अलावा, पटना स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) का विस्तार किया जाएगा, जिससे न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि रोजगार सृजन के अवसर भी उत्पन्न होंगे.
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इसके साथ ही, वित्त मंत्री ने आयकर व्यवस्था में भी बदलाव का ऐलान किया. नई कर व्यवस्था में कर छूट को बढ़ाने और आयकर स्लैब में बदलाव करने की बात कही गई है. इस कदम से मध्यवर्गीय परिवारों को राहत मिल सकती है और अधिक लोगों को कर दायरे में लाने का प्रयास किया जाएगा. इस बजट के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी के “आत्मनिर्भर भारत” और “उधमिता को बढ़ावा देना” जैसे दृष्टिकोण को मजबूत करने की योजना है. इससे भारत के आर्थिक विकास में तेजी आने की संभावना है.
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बजट की मुख्य बातें
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उम्मीदों के अनुरूप मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपये तक की सालाना आय को पूरी तरह से कर मुक्त किये जाने की घोषणा की. यह छूट नई आयकर व्यवस्था में दी गयी है. मानक कटौती 75,000 रुपये के साथ नौकरीपेशा लोगों को अब 12.75 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई कर नहीं देना होगा.
- निर्मला सीतारमण ने शनिवार को घोषणा की कि सरकार अगले तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में ‘डे केयर’ कैंसर केंद्रों की स्थापना की सुविधा प्रदान करेगी और इनमें से 200 इसी वित्त वर्ष 2025-26 में स्थापित किए जाएंगे. सीतारमण ने 2025-26 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि ‘गिग वर्कर्स’ को पीएम जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी. कैंसर की दवाएं भी सस्ती होंगी.
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को ‘प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना’ की घोषणा की. इसके तहत कम पैदावार, आधुनिक फसल गहनता और औसत से कम ऋण मानदंडों वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना से 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं, महिलाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्रामीण समृद्धि व लचीला कार्यक्रम शुरू करेगी.
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि सरकार अगले 10 साल में चार करोड़ अतिरिक्त यात्रियों की मदद के लिए 120 गंतव्यों को जोड़ने के लिए संशोधित उड़े देश का आम नागरिक ‘उड़ान’ योजना शुरू करेगी. शनिवार को संसद में आम बजट 2025-26 पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि सरकार बिहार की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य में नए हवाई अड्डों की सुविधा भी प्रदान करेगी.
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के लिए ब्याज सहायता योजना की सीमा तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने की घोषणा की. सीतारमण ने कहा कि सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए ऋण गारंटी कवर बढ़ाएगी ताकि उनकी कर्ज तक पहुंच में सुधार हो सके. इसके अलावा, सरकार सूक्ष्म उद्यमों के लिए पांच लाख रुपये की सीमा वाले ‘कस्टमाइज्ड’ क्रेडिट कार्ड पेश करेगी.
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को किसी भी आकलन वर्ष के लिए अद्यतन आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाने की घोषणा की. आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा को मौजूदा दो साल से बढ़ाकर चार साल करने का प्रस्ताव वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में रखा गया है. इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज से हुई आय पर कर कटौती की सीमा दोगुनी करके एक लाख रुपये करने की घोषणा भी बजट में की गई.
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- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि सरकार की योजना भारतीय डाक विभाग को 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों के साथ एक बड़े लॉजिस्टिक्स संगठन में बदलने की है. मंत्री ने लगातार अपना आठवां बजट पेश करते हुए कहा कि भारतीय डाक को 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों के साथ एक बड़े सार्वजनिक लॉजिस्टिक संगठन में तब्दील किया जाएगा, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक बनेगा. इसके अलावा, वित्त मंत्री ने निवेश और कारोबार की सीमा बढ़ाने की बात कही. सीतारमण ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के साथ एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम) की हमारे निर्यात में 45 प्रतिशत हिस्सेदारी है.
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को रुकी हुई आवास परियोजनाओं में एक लाख इकाइयों को पूरा करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये के नए ‘स्वामी’ कोष की घोषणा की. इस योजना का उद्देश्य उन घर खरीदारों को राहत देना है, जिनके निवेश अटके हुए हैं.
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा की. यह बोर्ड मखाना किसानों को केंद्र की विभिन्न योजनाओं से लाभ दिलाने में मदद करेगा. सीतारमण ने घोषणा की कि नागरिक उड्डयन प्रोत्साहन के हिस्से के रूप में बिहार को ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे भी मिलने वाले हैं. उन्होंने मिथिलांचल क्षेत्र में एक नहर परियोजना की भी घोषणा की. शिक्षा क्षेत्र में वित्त मंत्री ने कहा कि पटना में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की क्षमता बढ़ाई जाएगी.
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि सरकार राज्यों के साथ मिलकर शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों का विकास करेगी और ‘होमस्टे’ (ठहरने के लिए घर जैसा स्थान) के लिए मुद्रा ऋण भी उपलब्ध कराएगी. देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत सीतारमण ने कहा कि निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा और सरकार उन स्थानों पर विशेष ध्यान देगी जो भगवान बुद्ध से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं, उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं से जुड़े हैं.
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि सरकार पहली बार उद्यम शुरू करने वाली पांच लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए दो करोड़ रुपये का ऋण शुरू करेगी. वित्त मंत्री ने 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए यह भी कहा कि एमएसएमई और बड़े उद्योगों के लिए एक विनिर्माण मिशन स्थापित किया जाएगा.
