(ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ)






































ਗੁਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੁਢਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ । ਫੈਡਰਲ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਵਿਕਟਰ ਮੈਰੇਰੋ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 13 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ‘ਤੇ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੇਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਯੂਐਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜੂਨ ਵਿਚ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਵਾਲਗੀ ਕਰ ਕੇ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜੱਜ ਜੇਮਸ ਕੌਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਕੈਮਿਲ ਲਾਟੋਆ ਫਲੈਚਰ ਨੇ ਗੁਪਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਸਨੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਵਕੀਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ।
ਫਲੇਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ “ਹਿੱਟਮੈਨ” ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਕਥਿਤ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਜੋਂ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਥਿਤ ਇਰਾਦਾ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਹਜਾਰ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ “ਹਿੱਟਮੈਨ” ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਗੁਪਤ ਏਜੰਟ ਸੀ ।
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤਾ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੋਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਐਫਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, “ਹਿੱਟਮੈਨ” ਨਾਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਵੀ ਸਨ। ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਚੈਬਰੋਏ ਨੇ ਗੁਪਤਾ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਜੱਜ ਮੈਰੇਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਰੁਟੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਐਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਬਚਾਅ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਮਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਖਚਾਖਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਦੇ ਪਾਰ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੀਲੇ ਝੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ।