ਮਾਮਲਾ ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ
(ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ)
ਬਰਮਿੰਘਮ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਆਗੂ, ਕੌਂਸਲਰ ਜੌਹਨ ਕਾਟਨ ਨੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਡਰਬੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ 18 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਅਤੇ ਡਰਬੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਲਈ ਲੇਬਰ ਲੀਡਰ, ਨਦੀਨ ਪੀਟਫੀਲਡ ਦੁਆਰਾ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਬੀ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ 7 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਬਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਡੇਵਿਡ ਲੈਮੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ 40ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ (1979-1990) ਦੇ ਅਧੀਨ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅੱਜ ਬਰਮਿੰਘਮ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
