ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ.
ਦਿੱਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ “ਡੀ-ਫੈਕਟੋ ਬੌਸ” ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੇ “ਚੰਪਤ ਰਾਏ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸਰਨਾ ਨੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹਦਰਾ (ਦਿੱਲੀ) ਸਥਿਤ 10 ਏਕੜ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਿਘੜ ਵਿਖੇ 300 ਏਕੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਕਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਪਲੱਸ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੁਰੰਤ ਡਿਲੋਇਟ ਦੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਧਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ, ਡਾ ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹਾਜਿਰ ਸਨ।
