फतेह लाइव, रिपोर्टर.
मुख्यमंत्री झारखण्ड एवं सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड, रांची द्वारा राजस्व संबंधी मामलों यथा दाखिल-खारिज, उत्तराधिकारी दाखिल-खारिज, भूमि सीमांकन्, विभिन्न प्रमाण पत्र, अधिग्रहीत भूमि का दाखिल-खारिज, परिशोधन पोर्टल एवं सी०पी० ग्राम, पी०जी० पोर्टल की समीक्षा के क्रम में वादों के लंबित मामले अत्यधिक होने के कारण खेद प्रकट किया गया है।
18 जून तक नामांतरण एवं सीमांकन से सम्बंधित मामलों की समीक्षा में निम्न अंचल में लंबित वादों की संख्या अधिक पाए गए तथा लंबित मामलों की समीक्षोपरांत स्पष्टीकरण की मांग अंचल अधिकारियों से की गई. उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा द्वारा ऊपर वर्णित अंचल अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगते हुए कहा गया कि नामांतरण वादों में आपत्तिरहित 30 दिनों से अधिक लंबित मामलों की संख्या एवं आपत्तिसहित 90 दिनों से अधिक लंबित मामलों की संख्या बहुत ही अधिक है तथा सीमांकन वादों में स्वीकृत मामलों की कुल संख्या से अस्वीकृत मामलों की संख्या अधिक है। इस संदर्भ में उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि पत्र प्राप्ति के 02 (दो) दिनों के अंदर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करना सुनिश्चित करें।
इनसे मांगा स्पष्टीकरण
अंचल अधिकारी रातू
अंचल अधिकारी मांडर
अंचल अधिकारी नामकुम
अंचल अधिकारी कांके
अंचल अधिकारी हेहल
अंचल अधिकारी शहर, रांची
अंचल अधिकारी बड़गाई
अंचल अधिकारी ओरमांझी
अंचल अधिकारी अरगोड़ा
