ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ।
ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਭਾਈ ਰਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੰਦੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ‘ਪਰਜੀਵੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ’ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 35 ਲੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ, 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਈ ਰਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੰਦੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀਆਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਦੇਹ-ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਲੌਂਗੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਅਪਰਾਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਰਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੰਦੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਥਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਯੋਗ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
