- बागबेड़ा के ग्रामीण और हाउसिंग कॉलोनी में पानी की गंभीर समस्या पर जन आंदोलन तेज
फतेह लाइव, रिपोर्टर
बागबेड़ा क्षेत्र के नागरिकों ने बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना और हाउसिंग कॉलोनी के फिल्टर प्लांट के निर्माण में देरी को लेकर फिर से आवाज उठाई है. बागबेड़ा महानगर विकास समिति के अध्यक्ष सुबोध झा के नेतृत्व में 2005 से अब तक कई बड़े जन आंदोलनों का आयोजन किया गया है. इसमें 693 बार धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, लोकसभा चुनाव का बहिष्कार, और दो बार राज भवन का घेराव शामिल हैं. इसके अलावा, जमशेदपुर से रांची और दिल्ली तक पदयात्रा भी की गई थी ताकि इस महत्वपूर्ण मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जा सके.
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अब तक नहीं निकला कोई ठोस समाधान
इन आंदोलनों के बावजूद अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है. झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी योजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार ने फंड आवंटित किया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए 50 करोड़ 58 लाख रुपये और हाउसिंग कॉलोनी के फिल्टर प्लांट के निर्माण के लिए 1 करोड़ 88 लाख 69 हजार रुपये का आवंटन किया गया था, फिर भी योजनाएं अधूरी पड़ी हैं. इससे जनता को साफ पीने के पानी की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है.
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हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद योजनाएं अधूरी, जनता बेहाल
स्थानीय निवासियों का कहना है कि क्षेत्र में पानी की स्थिति दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है. 500 से 700 फीट की गहराई पर पानी का स्तर गिर गया है, जिससे सभी सरकारी बोरिंग फेल हो चुके हैं. कई डीप बोरिंग भी काम नहीं कर रही हैं और निजी बोरिंग भी विफल हो रहे हैं. इसके अलावा, बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी में अवैध कनेक्शन की वजह से कॉलोनी की जनता को भी साफ पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है. ऐसे में, जनता को बोतलबंद पानी खरीदने पर मजबूर होना पड़ रहा है, जिसकी कीमत 25 से 30 रुपये प्रति बोतल है.
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जल संकट के समाधान के लिए टैंकरों से पानी आपूर्ति की मांग
इस गंभीर जल संकट के मद्देनजर, बागबेड़ा महानगर विकास समिति ने जिला प्रशासन से आपातकालीन कदम उठाने की मांग की है. समिति ने अनुरोध किया है कि टाटा स्टील अर्बन सर्विसेस, जुस्को, तारापुर कंपनी, यूसीएल कंपनी और अन्य सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी और आसपास के क्षेत्रों में प्रतिदिन 30 टैंकरों से पानी आपूर्ति की जाए. इसके अलावा, योजना पूरी होने तक आपदा प्रबंधन फंड से टैंकरों के माध्यम से पानी उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया गया है.
