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Jamshedpur : जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित हुई आपूर्ति विभाग की समीक्षात्मक बैठक, ससमय एवं नियमित राशन वितरण के दिए निर्देश

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डाकिया योजना के पीवीटीजी लाभुकों को महीने के पहले सप्ताह में खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने का दिया गया निर्देश

फतेह लाइव, रिपोर्टर.

समाहरणालय सभागार, जमशेदपुर में जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त श्री अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अन्तर्गत माह जून,2024 के विरूद्ध 73.19 प्रतिशत ही खाद्यान्न का डोर स्टेप डिलीवरी हुआ है, जिसे दो दिनों के अन्दर शत-प्रतिशत करने का निदेश दिया गया। माह जून,2024 के विरूद्ध खाद्यान्न का वितरण 57.10 प्रतिशत है, जिसे निर्धारित तिथि 15.07.2024 तक शत प्रतिशत वितरण करने का निदेश दिया गया।

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सभी एमओ को निर्देशित किया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अन्तर्गत प्रत्येक माह के 15 तारीख तक खाद्यान्न का डोर स्टेप डिलीवरी तथा झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (JSFSS) के अन्तर्गत प्रत्येक माह के 05 तारीख तक ग्रीन चावल का डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से जन वितरण प्रणाली दुकान तक पहुंचाने का निदेश दिया गया। साथ ही कम वितरण करने वाले जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को शो-कॉज करने का निदेश जिला आपूर्ति पदाधिकारी को दिया ।

जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने कहा कि डाकिया योजना के अन्तर्गत सभी लाभुकों को प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में अनिवार्य रूप से खाद्यान्न का पैकेट उनके घर तक पहुंचायें। जिस दिन गोदाम में ट्रक पहुंचता हो, उसी दिन खाद्यान्न को ऑनलाईन इंट्री करने, सहायक गोदाम प्रबंधक को उसी दिन ट्रक से खाद्यान्न का उठाव सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया।

सोना-सोबरन धोती साड़ी योजनान्तर्गत सभी लाभुकों को शत प्रतिशत वस्त्रों का एक सप्ताह के अन्दर वितरण कराते हुए समतुल्य राशि को चालान के माध्यम से जमा कराने का निदेश दिया गया। ERCMS पोर्टल पर बीएसओ एवं डीएसओ लॉगिन में लंबित मामलों को अविलम्ब निष्पादित करने का निदेश दिया गया। नया राशनकार्ड, डीलर चेंज, डिलीट मेंबर एवं राशनकार्ड सरेन्डर वाले मामलों में भौतिक सत्यापन के बाद ही अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। साथ ही PGMS पोर्टल में लंबित मामलों को यथासंभव 48 घण्टे के अन्दर निष्पादित करने का निदेश दिया गया। वहीं धान अधिप्राप्ति योजना के अन्तर्गत खरीफ विपणन मौसम 2023-24 में किसानों के लम्बित भुगतान को अविलम्ब पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

बैठक में विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी  महेन्द्र कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री सलमान जफर खिजरी, सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/सभी पणन पदाधिकारी, सभी सहायक गोदाम प्रबंधक, कम्प्यूटर ऑपरेटर व अन्य संबंधित उपस्थित थे।

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