ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ।
ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਉਰਫ਼ ਜੱਗੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਸੱਤ ਕਤਲ ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੱਗੀ ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਇਸ ਰਾਹਤ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜੱਗੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ 4 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੱਗੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ—ਉਸ ਦੇ ਕੰਨਾਂ, ਨਿੱਪਲਾਂ ਅਤੇ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕਰੰਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਰਦਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ।
ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਸਾੜ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੱਗੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਇਹ ਰਾਹਤ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਸਾਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।
ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਵਕੀਲ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਜੱਗੀ ਜੋਹਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨਾਮਜਦ ਸਿੰਘਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
