ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ.
ਸਰਨਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰਗੱਜ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਥਕ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ “ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ” ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰਕਾਂ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਰਨਾ ਨੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਮਰ ਅਪੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਨਾ ਨੇ 95 ਸਾਲਾ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ।
