- सरयू राय को राज्यपाल का आश्वासन, आवश्यक कदम उठाएंगे
फतेह लाइव, रिपोर्टर
जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने मंगलवार को झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की और जमशेदपुर औद्योगिक नगर समिति के बारे में विस्तार से चर्चा की. उन्होंने राज्यपाल को याद दिलाया कि दिसंबर 2023 में उन्होंने इस मुद्दे पर तत्कालीन राज्यपाल के समक्ष एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था, जिसके बाद राजभवन ने मुख्य सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया था. हालांकि, राज्यपाल के प्रधान सचिव ने जानकारी दी कि इस पर अभी तक मुख्य सचिव स्तर से कोई जानकारी नहीं भेजी गई है. विधायक सरयू राय ने राज्यपाल से कहा कि औद्योगिक नगर समिति का गठन जनहित को ध्यान में रखकर नहीं किया गया है और इसमें नगरपालिका की मूल भावना को नजरअंदाज किया गया है, जबकि यह समिति नगरपालिका के स्थान पर बनाई गई है.
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औद्योगिक नगर समिति की गठन पर सरयू राय का राज्यपाल से अनुरोध
सरयू राय ने राज्यपाल को बताया कि औद्योगिक नगर समिति में केवल सरकार और टाटा स्टील के प्रतिनिधि शामिल हैं, जबकि इस समिति में जनप्रतिनिधियों को कोई स्थान नहीं दिया गया है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि संविधान के 74वें संशोधन के बाद कुछ शर्तों के तहत औद्योगिक नगर समितियां बनाई जा सकती हैं, लेकिन इन समितियों में किसी भी मंत्री को अध्यक्ष नहीं बनाया गया है. इसके बावजूद, जमशेदपुर औद्योगिक नगर समिति में झारखंड सरकार के मंत्री को अध्यक्ष बनाया गया है और टाटा स्टील के प्रतिनिधि समिति में आधे से अधिक सदस्य हैं. उन्होंने राज्यपाल से अपील की कि इस मामले में सरकार को निर्देश दिया जाए कि औद्योगिक नगर समिति का गठन स्थानीय स्वशासन के अनुरूप हो.
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सरयू राय ने राज्यपाल से औद्योगिक नगर समिति में संशोधन की मांग की
इसके बाद, सरयू राय ने राज्यपाल को बताया कि टाटा लीज समझौता इस वर्ष समाप्त हो रहा है, लेकिन औद्योगिक नगर समिति की अधिसूचना में यह साफ नहीं किया गया है कि टाटा लीज समझौते के बाद जमशेदपुर के नागरिकों को कौन सी जनसुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. उन्होंने राज्यपाल से यह भी अनुरोध किया कि औद्योगिक नगर समिति के गठन में टाटा स्टील के प्रतिनिधियों के साथ-साथ उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों को भी स्थान मिलना चाहिए. इसके अलावा, एक शिकायत कोषांग का गठन किया जाना चाहिए, ताकि लोग अपनी जनसुविधा संबंधी शिकायतें वहां दर्ज करा सकें. राज्यपाल ने सरयू राय को आश्वासन दिया कि वे इस मुद्दे पर आवश्यक कदम उठाएंगे और औद्योगिक नगर समिति को संविधान के प्रावधानों के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यक संशोधन किए जाएंगे.
